कोरोना काळात Dolo 650 ही गोळी सर्वाधिक का विकली गेली? सत्य आले समोर
कोरोनाच्या महामारीत डोलो 650 नावाची गोळी मोठ्याप्रमाणात विकली गेली. डॉक्टरांनी ताप कमी करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात ही गोळी लिहून दिली. लोकांनी मोठ्याप्रमाणात या गोळीच सेवन केलं आहे. आता पुन्हा एक ही गोळी आणि गोळी बनवणारी कंपनी चर्चेत आली आहे. डॉक्टर ही गोळी का लिहून देत होते, याचे कारण आता समोर आले आहे. या कारणांमुळे डॉक्टर Dolo 650 […]
ADVERTISEMENT
कोरोनाच्या महामारीत डोलो 650 नावाची गोळी मोठ्याप्रमाणात विकली गेली. डॉक्टरांनी ताप कमी करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात ही गोळी लिहून दिली. लोकांनी मोठ्याप्रमाणात या गोळीच सेवन केलं आहे. आता पुन्हा एक ही गोळी आणि गोळी बनवणारी कंपनी चर्चेत आली आहे. डॉक्टर ही गोळी का लिहून देत होते, याचे कारण आता समोर आले आहे.
या कारणांमुळे डॉक्टर Dolo 650 ही गोळी लिहून देत होते
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, वैद्यकीय प्रतिनिधींनी गुरुवारी सांगितले की या औषध निर्मात्याने रुग्णांना डोलो-650 औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची भेटवस्तू दिली होती. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे वरिष्ठ वकील संजय पारीख यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. डॉक्टर रुग्णांना चुकीचे डोस देत होते, असे या अहवालात म्हटलं आहे.
या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय गंभीर
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी या कालावधीतील त्यांचा अनुभव सांगितला. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना कोविड-19 होता तेव्हा त्यांनाही डॉक्टरांनी डोलो-650 घेण्यास सांगितले होते. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठ म्हणाले, ‘हा गंभीर मुद्दा आहे. याकडे सामान्य खटला म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. आम्ही या प्रकरणाची नक्कीच सुनावणी करू. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 दिवसांनी होणार आहे.
डोलो कंपनीविरुद्ध जनहित याचिका
डोलो कंपनीच्या या कारवाईबाबत फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेत औषध निर्मिती आणि औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या जनहित याचिकेवर आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. डॉक्टरांना विशिष्ट औषध लिहून दिल्याबद्दल मिळालेल्या भेटवस्तूंसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
हे वाचलं का?
