लोकसभा सचिवालयाची भूमिका वादात; शिवसेना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार

खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबद्दल भूमिका मांडली. विनायक राऊत म्हणाले, “१८ जुलै २०२२ रोजी रात्री साडेआठ वाजता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या घरी गेलो होतो. गटनेते पदावर कुणी दावा केला, तर त्याची दखल घेण्यापूर्वी आमचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती आम्ही केली होती. पुन्हा १९ जुलै रोजी २०२२ रोजी भेटून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र दिलं. त्यानंतर अचानक लोकसभा वेबसाईटवर आम्ही एक पत्र वाचलं. त्यात आमच्या पत्राची दखल न घेता लोकसभा अध्यक्षांनी लोकसभेत शिवसेनेच्या गटनेतेपदी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती केली,” अशी माहिती राऊत यांनी दिली.

“लोकसभेच्या पोर्टलवर हे पत्र २० जुलैला आलं आहे. आम्हाला हातात जे वाचायला मिळालं, ते १९ जुलै रोजी. परंतु प्रत्यक्षात ही लिस्ट १८ जुलै रोजीचीच आहे. प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातूनच आम्हाला कळलं की, १९ जुलैला एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार त्यांना भेटले. त्यादिवशी खासदारांच्या गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र दिलं. १९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला असता, तर मान्य झालं असतं, पण त्यांनी १८ जुलै रोजीच हा निर्णय घेऊन ठेवला होता. याचा अर्थ काय समजायचा?,” असा सवाल विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला.

“लोकसभा सचिवालयाने जे पत्र काढलं, त्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की, १९ जुलै रोजी पत्र दिलंय म्हणून. १९ जुलैला पत्र काढलं आहे आणि ते १८ जुलैपासूनच लागू असेल असं म्हटलंय. लोकसभा सचिवालयाचे हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे, याचं आम्हाला आकलनच झालेलं नाही,” असं विनायक राऊत यांनी म्हटलं आहे.

“आमच्या पत्राची दखल न घेता. नैसर्गिक न्याय न देता, त्यांना बंडखोर गटाचा गटनेता बनवायचाच होता, तर ज्यादिवशी पत्र दिलं त्यादिवशीपासून त्याची अमलबजावणी व्हायला पाहिजे होती. पण त्यांनी पत्र दिलं १९ जुलै रोजी आणि अमलबजावणी झाली १८ जुलैपासूनच. अशा पद्धतीने पक्षपाती निर्णय झाल्याची भावना शिवसेनेच्या खासदारांमध्ये आहे. याबाबत आम्ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना लेखी विचारणा करणार आहोत. पण लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला निर्णय आम्हाला योग्य वाटत नाही,” असंही विनायक राऊत म्हणाले.

“गटनेता निवडण्याचे पुर्ण अधिकार पक्षप्रमुखाला आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत आणि उद्याही तेच राहतील. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत अत्यंत घाईने लोकसभेतील गटनेतेपदाचा दावा करण्यात आला. त्यावर निर्णय घेण्याआधी आम्ही दिलेल्या पत्राची दखल घेऊन आम्हाला बोलवायला हवं होतं. पण आम्ही दिलेल्या तीन पत्रांची कोणतीही दखल न घेता, उत्तर न देता एकतर्फी निर्णय घेतला आणि शिवसेनेवर अन्याय केलाय, असं शिवसेनेचं ठाम मत आहे,” असं खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितलं.

लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

“या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. १९ जुलैला पत्र दिलं जात आणि लोकसभा सचिवालय त्यांना १८ जुलैपासून त्यांना गटनेतेपद बहाल करते, हे औदार्य हे कसं आलंय? याचा शोध आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयातून घ्यावाच लागेल,” असं खासदार विनायक राऊत म्हणाले.