बंडखोरी, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स…, पक्षांतर बंदी कायद्यावरील ‘आप’चे खासगी सदस्य विधेयक काय सांगते?

राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले की, ब्रिटनमध्ये विधिमंडळांच्या निर्मितीमध्ये स्वीकारलेली प्रातिनिधिक लोकशाहीची वेस्टमिन्स्टर पद्धत भारताने स्वीकारली आहे. त्यामुळे या विधेयकात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, विधेयकात सुधारणा केल्यानंतर, एक तरतूद जोडून ते अधिक कठोर करता येईल, ज्यामुळे 10 व्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या तारखेपासून सहा वर्षांसाठी सदस्यास अपात्र ठरवले जाईल. तसेच घोडेबाजार करणाऱ्या आणि मतदारांच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्यापासून आणि पुन्हा निवडून येण्यापासून वंचित ठेवण्यात येईल.

सदस्यांना व्हिप पद्धतीतून सूट दिली जाईल

राघव चढ्ढा पुढे म्हणाले की पक्षांतर विरोधी कायद्यातील दुरुस्ती सुधारात्मक उपाय म्हणून काम करेल, ज्या अंतर्गत अविश्वास प्रस्तावाच्या प्रकरणांशिवाय सदस्यांना व्हिप प्रणालीतून सूट दिली जाईल. या विधेयक दुरुस्तीमुळे अपात्रता टाळण्यासाठी विधीमंडळ पक्षाच्या सदस्यांच्या विलीनीकरणाची विद्यमान मर्यादा 2/3 वरून 3/4 पर्यंत वाढवली जाईल. राघव चढ्ढा म्हणाले की, ज्या छोट्या राज्यांमध्ये सभागृहाचे संख्याबळ 30 ते 70 च्या दरम्यान आहे, तेथे पक्षांतराच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे ही तरतूद अत्यंत आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी देणार

पत्रकार परिषदेमध्ये राघव चढ्ढा म्हणाले, “आम आदमी पक्षाचा खासदार असल्याने राज्यसभेत दोन महत्त्वाची खासगी सदस्य विधेयके मांडण्यात आली. खाजगी सदस्य विधेयक म्हणजे ते विधेयक, ज्याचा मसुदा सदस्य स्वत: तयार करतो आणि कायदा बनवण्यासाठी संसदेच्या सभागृहाच्या पटलावर मांडतो. त्यावर खासदारांची चर्चा मतदान होते, मग त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. जेव्हा सरकार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कायदे करत नाही किंवा महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवते तेव्हा अनेकदा खासदार महत्त्वाचे अस्त्र (खाजगी सदस्य विधेयक) बघून त्याचा वापर करतात. देशातील करोडो शेतकर्‍यांना MSP ची कायदेशीर हमी देण्यासाठी मी आज सादर केलेले पहिले खाजगी सदस्य विधेयक आहे. म्हणजेच किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हक्क कायदेशीर हमी देण्याचा कायदा.”

खालील दोन विधेयकं मांडली

1- पक्षांतर विरोधी कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे

* पक्षांतर करणाऱ्यांना 6 वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी.

* आठवडाभरात सभापती/व्हीपच्या बोलवण्यावर आमदार आले नाहीत तर राजीनामा घेतला जाईल.

* केवळ अविश्वास प्रस्तावावर व्हीप लागू.

* पक्ष फोडण्यासाठी 3/4 बहुमत आवश्यक.

* सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी – एका महिन्यात निर्णय.

2- एमएसपीच्या कायदेशीर हमी विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे

* एमएसपीची कायदेशीर हमी असावी.

* स्वामीनाथन समितीच्या आधारे एमएसपी लागू करण्यात यावा.

* आठवडाभरात एमएसपी द्यावा.

* हमी न दिल्याने व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द, एक लाख दंड किंवा 200 टक्के दंड.