समजून घ्या : ED म्हणजे काय? राजकारण्यांना धडकी भरवणारी ईडी कशी काम करते?
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक स्वत:हून प्रसिद्ध केलेल्या एका लेटरमधून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा स्वत:सह शिवसेना नेत्यांमागे लागलेल्या ससेमिराबद्दल व्यक्त झाले. अर्थातच प्रताप सरनाईक यांच्यामागे ईडीची चौकशी सुरू आहे….त्यामुळे ते ईडीबद्दल प्रामुख्याने बोलतायत हे वेगळं सांगायची गरज नाही. पण नेत्यांची डोकेदुखी बनलेली ईडी ही तपास यंत्रणा नेमकी आहे तरी काय? तिचं कामकाज कसं चालतं आणि कोण-कोणत्या प्रमुख […]
ADVERTISEMENT
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक स्वत:हून प्रसिद्ध केलेल्या एका लेटरमधून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा स्वत:सह शिवसेना नेत्यांमागे लागलेल्या ससेमिराबद्दल व्यक्त झाले. अर्थातच प्रताप सरनाईक यांच्यामागे ईडीची चौकशी सुरू आहे….त्यामुळे ते ईडीबद्दल प्रामुख्याने बोलतायत हे वेगळं सांगायची गरज नाही. पण नेत्यांची डोकेदुखी बनलेली ईडी ही तपास यंत्रणा नेमकी आहे तरी काय? तिचं कामकाज कसं चालतं आणि कोण-कोणत्या प्रमुख प्रकरणांत ईडी तपास करतेय, हे आज समजून घेऊयात.
ईडी म्हणजेच सक्तवसुली संचलनालय, ज्याला इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटही म्हटलं जातं. 1 मे 1956 मध्ये ईडीची स्थापना झाली. हीच मुख्य कार्य आहे, भारतातील आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करणं. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत ईडी काम करतं.
ईडीचं मुख्य कार्यालय राजधानी दिल्लीत आहे. याशिवाय मुंबई, चेन्नई, लखनऊ,कोलकाता,चंदीगढ,कोचीन,अहमदाबाद,बंगळुरू,हैदराबाद मध्येही ईडीची कार्यालयं आहेत.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
FEMA आणि PMLA या दोन कायद्यांअंतर्गत गुन्ह्यांसंदर्भात ईडी तपास करतं.
FEMA म्हणजेच फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अक्ट आणि PMLA म्हणजे प्रीवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट
ADVERTISEMENT
आता FEMA म्हणजे काय, तर आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात परदेशी व्यापार सुरू असतो. आणि त्यातून परदेशी चलन भारतीय बाजारपेठांमध्ये येत असतं, त्याचं विनिमय योग्य रित्या राहावं, यासाठी परकीय चलन विनिमय कायदा म्हणजेच FEMA ची स्थापना करण्यात आली आहे. परकीय चलनाचं रॅकेटिंग, निर्यात प्रक्रिया पूर्ण न करणं किंवा परकीय चलनच परत न करणं अशा गुन्ह्यांअतर्गत FEMA अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. FEMA अतंर्गत घोटाळा केलेल्या संपत्तीच्या तीन पट दंड ईडी आकारू शकते. FEMA मध्ये अटक फारशा केसेसमध्ये होत नाही.
ADVERTISEMENT
दुसरीकडे येतो तो PMLA, हा कायदा फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भातला म्हणजेच मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार संदर्भातला आहे, ज्यात संपत्ती जप्त करणे, संपत्तीचं हस्तांतरण, रूपांतरण किंवा विक्री याच्यावर बंदी घालणं अशी कारवाई ईडीकडून केली जाते.
ईडीची ताकद काय आहे?
1. ईडीची प्रकरणं ही PML कोर्टात चालतात.
2. ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर आरोपीने केलेलं वक्तव्य, दिलेलं स्टेटमेंट हे कोर्टात पुरावा
म्हणून ग्राह्य धरलं जातं.
3. FIR दाखल झालेली नसतानाही ईडी एखाद्याला अटक करू शकतं.
4. ईडीने अटक केल्यानंतर जामीन मिळणं मुश्किल असतं, कारण हे सगळे नॉन बेलेबल
ऑफेन्सेस आहेत. 2005 ते 2017 या कालावधीत केवळ तिघांनाच जामीन मिळालाय,
तो ही 2 महिन्यांनंतर.
5. ईडी डिरेक्टरच्या आदेशानुसार आरोपीची संपत्ती जप्त करू शकते किंवा अटॅच करू शकते.
अटॅच करू शकते म्हणजे दोषमुक्त होईपर्यंत आरोपी ती संपत्ती विकू शकत नाही. जर पैसे
भरता येणं शक्य नसेल, तर ईडी संपत्ती जप्त करते.
6. जर संपत्ती वापरात असेल, तर ईडी लगेचंच ती जप्त करत नाही. जेव्हा कोर्ट निर्णय देतं,
तेव्हा ती संपत्ती जप्त केली जाते.
7. ईडीने जप्त केलेली संपत्ती पुन्हा मिळणंही कठीण असतं.
8. आणखी एक बाब लक्षात घ्या, की ईडी स्वताहून कुठली केस दाखल करू शकत नाही.
एखाद्या यंत्रणेला म्हणजेच CBI किंवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून ही केस ईडीकडे जावी
असं सुचवावं लागतं, त्यानंतर ईडी केस इन्फॉरमेशन रिपोर्ट तयार करते, आणि मगच
ईडीकडून तपासाला सुरूवात होते.
9. ईडीची ऑर्डर ही 180 दिवसांपुरता वैध असते. जर त्या ऑर्डरवर 180 दिवसांत कोर्टाने
निर्णय दिला नाही, तर जप्त केलेली संपत्ती ही परत केली जाते.
ईडी कुणा-कुणाची चौकशी केली आहे?
1. 2011 मध्ये पुण्यातील बिझनेसमन हसन अली खान यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून चौकशी करण्यात आली….ही सगळ्यात पहिली ईडीच्या रडारवर आलेली हायप्रोफाईल केस होती…त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठी केस म्हणजे…छगन भुजबळ यांची.
2. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात गैरव्यवहार आणि कलिना इथली जमीन हडपल्याच्या आरोपाखाली ईडीकडून राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळांची चौकशी झाली आणि त्यानंतर अटकही करण्यात आली. 2 वर्षे तुरूंगवाल भोगल्यानंतर भुजबळ यांना जामीन मिळाला.
ईडीची आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ईडीकडे स्वत:ची कोठडी नाही. ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीला सामान्य तुरूंगातच ठेवलं जातं. छगन भुजबळसारख्या ज्येष्ठ नेत्यालाही मुंबईतल्या आर्थर रोड तुरूंगात ठेवण्यात आलेलं….
तुंरूंगातील भुजबळांची अवस्था पाहून ईडीचा धसका सगळ्यांनीच घेतलेला…ईडीने अटक केल्यावर काय होऊ शकतं, हे भुजबळांच्या अटकेनंतर प्रकर्षाने जाणवलं.
3. याशिवाय 2016 मध्ये भोसरी MIDC जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंवर ईडीने गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणात त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. आजही ईडीच्या रडारवर खडसे आहेत.
4. 2019 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना ईडीने नोटीस पाठवलेली. त्यावेळी मी स्वत: ईडीच्या कार्यालयात जाईन असं पवार म्हणालेले. महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आलेली.
5. 2019 मध्येच कोहिनूर स्क्वेअर प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचीही एकदाच ईडीकडून चौकशी करण्यात आली.
6. पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊतही ईडीच्या रडारवर आलेल्या…कर्जाच्या व्यवहारात संशय आल्याने ईडीने त्यांना समन्स बजावलेला.
7. शिवेसना आमदार प्रताप सरनाईक यांचीही ईडीकडून चौकशी झाली आहे. टॉप ग्रूप सिक्युरिटीज MMRDA मध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने सरनाईकांवर कारवाई केली आहे. सरनाईक यांच्या व्यावसायिक भागीदाराने पैसे स्वीकारल्याचा आरोप आहे…याप्रकरणात ईडीने त्यांच्या घरावरही छापे टाकले आहेत.
Pratap Sarnaik: शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांचं ‘ते’ खळबळजनक पत्र जसंच्या तसं…
ही झाली महाराष्ट्रातली काही प्रमुख उदाहरणं. पण राष्ट्रीय स्तरावरही अनेक हायप्रोफाईल केस आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनाही ईडीने जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी समन्स बजावलेला आहे.
आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात तर ईडीने 2020 मध्ये आरोपपत्रही दाखल केले आहे.
सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए सारख्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा याआधीही होत्या, मात्र विरोधक केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात वारंवार सापडत असल्याने मोदी सरकार राष्ट्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष करत आहेत.
ADVERTISEMENT