MESMA Act: संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधातील सरकारचं शस्त्र, काय आहे मेस्मा कायदा?

MESMA Act : कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसताच सरकारला जाग; घेतला मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने 1968 मध्ये मेस्मा कायदा लागू केला. याआधी मेस्मा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडेच होते, पण नंतर ते राज्य सरकारांनाही देण्यात आले.

मेस्मा कायदा म्हणजे काय? जाणून घेऊयात…

सार्वजनिक क्षेत्र जसं की, एसटी, वीज, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात रूग्णालये, दवाखाने, मेडिकल या प्रकारच्या सामान्यांसाठीच्या अत्यावश्यक सुविधा विस्कळीत होऊ नये किंवा त्यामध्ये कोणताही खंड पडू नये यासाठी मेस्मा कायदा लावला जातो. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.

h3n2 Maharashtra: महाराष्ट्रात पहिला बळी, नागपूरमध्येही संशयिताचा मृत्यू

मेस्मा कायदा कधी आणि कुणावर लावण्यात येतो?

मेस्मा कायदा सुरू केल्यानंतर तो 6 आठवड्यांपर्यंत किंवा 6 महिन्यांपर्यंत लागू करता येतो. या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीररित्या कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे असतो. या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही सरकारकडे असतो.

मेस्मा कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे बेकायदेशीर आंदोलने किंवा संप थांबवणे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करत संप केला तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लावण्यात येतो. मेस्मा लावल्यानंतरही जर, कर्मचारी संपावर कायम राहिल्यास त्याच्यावर एक वर्षांचा तुरूंगवास, दोन हजार रूपये दंड किंवा दोन्हींचीही कारवाई होऊ शकते.

Maharashtra Rain: गारपिटीचं संकट! पुण्यासह चार जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट!

आपल्याला मेस्मा म्हणून दुसऱ्यांना संपात उतरवलं किंवा संप-आंदोलन करायला उकसवलं तरी एक वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा आहे. संपाला आर्थिक सहाय्य दिल्यासही याच शिक्षेची तरतूद आहे. तसंच, मेस्मा कायद्याअंतर्गत बेकायदेशीर कृत्य केल्यास वॉरंटशिवाय पोलीस अटक करू शकतात. हे गुन्हे अजामीनपात्र असतात.