राज्यपालांना पदावरुन दूर करण्याची प्रक्रिया काय असते? अधिकार कोणाला आहेत?
मुंबई : एकमेकांच्या राजकीय नेत्यांवर, आदर्श व्यक्तींवर केलेल्या टीकेवरून राज्यात आधीच वातावरण तापलं होतं. त्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल एक विधान केलं, त्यावरून वाद निर्माण झाला. पण वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची राज्यपालांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही त्यांनी अनेक वक्तव्य केली आहेत. त्यामुळे प्रत्येकवेळी राज्यपालांना पदावरुन दूर करण्याची, त्यांना परत पाठवण्याची […]
ADVERTISEMENT

मुंबई : एकमेकांच्या राजकीय नेत्यांवर, आदर्श व्यक्तींवर केलेल्या टीकेवरून राज्यात आधीच वातावरण तापलं होतं. त्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल एक विधान केलं, त्यावरून वाद निर्माण झाला. पण वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची राज्यपालांची ही काही पहिलीच वेळ नाही.
याआधीही त्यांनी अनेक वक्तव्य केली आहेत. त्यामुळे प्रत्येकवेळी राज्यपालांना पदावरुन दूर करण्याची, त्यांना परत पाठवण्याची मागणी केली जाते. यावेळीही या मागणीनं जोर धरला आहे. पण, राज्यपालांना परत पाठवता येतं का? राज्यपालांना परत पाठवण्याचा अधिकार कोणाला असतो? त्यासाठी काही प्रक्रिया असते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.
राज्यपालांची नेमणूक आणि कार्यकाळ :
राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक ही घटनात्मक तरतुदींनुसार झालेली असते. त्यामुळे राज्यपाल पद हे घटनात्मक आहे. राज्यघटनेच्या १५५ कलमाखाली राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतात. पाच वर्षांसाठी ही नेमणूक केली जाते. तर कलम १५६ प्रमाणे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल त्यांच्या पदावर राहतात.
५ वर्षांपूर्वी हटवायचं असल्यास?
पण, राज्यपालांना ५ वर्षांच्या कार्यकाळ संपण्याआधी पदावरून हटवायचं असेल तर २ पद्धतीनं हटवलं जाऊ शकतं.