राज्यपालांना पदावरुन दूर करण्याची प्रक्रिया काय असते? अधिकार कोणाला आहेत?

याआधीही त्यांनी अनेक वक्तव्य केली आहेत. त्यामुळे प्रत्येकवेळी राज्यपालांना पदावरुन दूर करण्याची, त्यांना परत पाठवण्याची मागणी केली जाते. यावेळीही या मागणीनं जोर धरला आहे. पण, राज्यपालांना परत पाठवता येतं का? राज्यपालांना परत पाठवण्याचा अधिकार कोणाला असतो? त्यासाठी काही प्रक्रिया असते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.

राज्यपालांची नेमणूक आणि कार्यकाळ :

राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक ही घटनात्मक तरतुदींनुसार झालेली असते. त्यामुळे राज्यपाल पद हे घटनात्मक आहे. राज्यघटनेच्या १५५ कलमाखाली राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतात. पाच वर्षांसाठी ही नेमणूक केली जाते. तर कलम १५६ प्रमाणे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल त्यांच्या पदावर राहतात.

५ वर्षांपूर्वी हटवायचं असल्यास?

पण, राज्यपालांना ५ वर्षांच्या कार्यकाळ संपण्याआधी पदावरून हटवायचं असेल तर २ पद्धतीनं हटवलं जाऊ शकतं.

• पहिली, म्हणजे राष्ट्रपती स्वतःची मर्जी काढून घेऊ शकतात. म्हणजे राष्ट्रपती राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात.

घटनातज्ञांच काय मत?

याबद्दल आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी बोललो असता ते म्हणाले,

”घटनेच्या कलम ७४ नुसार, राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागतात. त्यामुळे राज्यपालांना नेमणं आणि काढून टाकणं हे पंतप्रधानांच्या हातात असतं. त्याचा परिणाम असा झाला की इंदिरा गांधींच्या काळापासून ते मोदींच्या काळापर्यंत राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे मांडलीक असल्यासारखे वागतात.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं, की राज्यपालांनी लक्षात ठेवावं ते राज्याचे प्रमुख आहेत, केंद्राचे नोकर नाहीत. राज्यपालांना काढून टाकायचे असेल, त्यांना परत बोलवायचे असेल तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना हटवू शकतात.”

मग, राज्यपालांना हटवताना काही प्रक्रिया असते का? तर याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, राज्यपालांना हटवण्यासाठी कुठलीही प्रक्रिया नाही. त्यांना कुठलीही नोटीस द्यावी लागत नाही. एक फोन करून पण त्यांना काढता येऊ शकतं.

राज्यपालांची नेमणूक ही राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार होते. मग, राज्यपालांचा कार्यकाळा संरक्षण आहे का? राज्यपालांना परत बोलावण्याची काही कारणं दाखवणं बंधनकारक आहे का? असे प्रश्नही वारंवार उपस्थित झाले.

२००४ मध्ये चार राज्यांच्या राज्यपालांना पदावरून हटवलं होतं. त्याविरोधात बी. पी. सिंघल यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी कोर्टानं म्हटलं होतं, की राज्यपालांना कोणतंही कारण न देता किंवा कारणे दाखवण्याची नोटीस न देता कुठल्याही वेळी पदावरून हटवण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. पण, या अधिकारांचा मनमानी, लहरी पद्धीतीनं वापर करू शकत नाही. फक्त वैध कारणांसाठी अपवादात्मक स्थितीत अधिकाराचा वापर करता येतो, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.

कोर्टानं सांगितलं होतं, की राज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या धोरणांशी आणि विचारसरणीशी भिन्न आहेत किंवा नंतरचा त्याच्यावरचा विश्वास उडाला आहे फक्त हे एक कारण राज्यपालांना काढून टाकण्यासाठी पुरेसे नाही. कोर्टात अशा प्रकरणांना आव्हान दिल्यास, केंद्रानं सक्तीच्या कारणांची पडताळणी करण्यासाठी ज्या गोष्टींचा वापर करून हा निर्णय घेतला, त्या सर्व गोष्टी कोर्टात सादर करण्यास सांगू शकते, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.

राज्यपालांची नियुक्ती, त्यांचा कार्यकाळ यासाठी जे नियम आहेत, त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी झाली. गेल्या काही वर्षांत अनेक आयोगांनी या सुधारणा करण्याची शिफारस केली. मग, यात १९६८ चा प्रशासकीय सुधारण आयोग असू देत किंवा १९८८ चा सरकारिया आयोग असू देत. या आयोगांनी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली होती.

यात सरकारिया आयोगानं म्हटलं होतं, की ”दुर्मिळ आणि सक्तीची परिस्थिती वगळता, राज्यपालांना त्यांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधी काढून टाकू नये. इतकंच नाहीतर विधानसभेद्वारे राज्यपालांवर महाभियोग चालवण्याची तरतूद असावी, अशी शिफारस या आयोगानं केली. पण, आतापर्यंत कुठल्याही शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही.