EWS Reservation : आर्थिक मागास आरक्षण कायम!, सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना काय म्हटलं?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने यावर निकाल दिला. पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी घटना दुरुस्ती विधेयक-२०१९ योग्य ठरवलं आहे.

केंद्र सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करत आर्थिकदृष्टा मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद १०३व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

पाच सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पाच चार न्यायमूर्तींनी आरक्षण तरतूद योग्य असल्याच्या बाजूने निकाल दिला. तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी EWS Reservation तरतूद कायम ठेवण्याबद्दलच्या इतर न्यायमूर्तींच्या मतांशी असहमती दर्शवली.