१ फेब्रुवारी ला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण आणि दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष होतं. सर्वसामान्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या टॅक्स स्लॅबमध्ये सीतारामन यांनी कोणतेही बदल केले नाहीत. याचसोबत ७५ वर्षावरील पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिकांना आता आपले आयटी रिटर्न्स भरावे लागणार नाहीयेत. मात्र या भाषणात सीतारामन यांनी पेट्रोल-डिझेलवर कृषी सेसची घोषणा केली.
देशातील Agricultural Infrastructure ला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल-डिझेलवर या सेसची घोषणा केली. पेट्रोल आणि डिझेलवरचा हा सेस शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे असं प्रतिपादन सीतारामन यांनी केलं. आता कोणत्याही गोष्टीवर जेव्हा सेस लावला जातो तेव्हा ती वस्तू खरेदी करताना साहजिकच याचा भार ग्राहकांना उचलावा लागतो. मात्र पेट्रोल-डिझेलवर जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन सेसचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार नाहीये.
हे कसं होईल हे समजावून घेऊयात –
अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर २.५ रुपये तर डिझेलवर ४ रुपये असा कृषी सेस लावण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणालाही असं वाटणं साहजिक आहे की सामान्यांना पेट्रोल खरेदी करताना अडीच रुपये तर डिझेल खरेदी करण्यासाठी चार रुपये जास्तीचे मोजावे लागतील. मात्र या सेसचा सामान्यांवर भार पडू नये याकरता केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरची Basic Excise Duty आणि Special Additional Excise Duty कमी केली आहे. त्यामुळे या कृषी सेसचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं.
