Nawab Malik यांच्यावर वानखेडेंनी टाकलेली डिफेमेशन केस म्हणजे काय? अब्रुनुकसानीचा दावा कधी करता येतो? समजून घ्या

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

नवाब मलिकांच्या जावयाने देवेंद्र फडणवीसांवर 5 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकलाय, समीर वानखेडेंच्या वडिलांनी नवाब मलिकांवर सव्वा कोटींची डिफेमेशनची केस केली आहे. याआधीही संजय राऊत, हसन मुश्रीफ यांनीही किरीट सोमय्यांवर डिफेमेशनची केस करण्याचा इशारा दिला होता, तर अनिल परब यांनी केली होती. पण डिफेमेशन म्हणजे नेमकं काय? राजकारणात अपमान उट-सूट होतच असतात, पण प्रकरणं कोर्टापर्यंत कधी जातात? सामान्य माणूसही डिफेमेशनची केस म्हणजेच अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकू शकतं? समजून घ्या.

Indian Penal Code च्या सेक्शन 499 मध्ये डिफेमेशनबाबत तरतुदी आहेत. या सेक्शन्सनुसार, असं कोणतंही वक्तव्य, कागदपत्र किंवा प्रसारित केलेली गोष्ट ज्याने कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेची प्रतिमा मलीन होऊ शकते, त्याला अब्रुनुकसानीचा दावा म्हणजेच डिफेमेशनची केस करता येते.

एखाद्या व्यक्तीचा अपमान होईल असं लिहिणं, छापणं, प्रसारित करणं हे देखील यात मोडलं जातं. एखाद्या व्यक्तीवर, कंपनीवर, संस्थेवर खोटे आरोप लावले जात आहेत, असं वाटत असेल तर ते ही अब्रुनुकसानीचा दावा करू शकतात. कोर्टात हे त्या व्यक्तीला सिद्ध करावं लागत, की कशाप्रकारे त्यांची प्रतिष्ठा-प्रतिमा या आरोपांमुळे खराब झाली आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही त्याची संपत्ती असते, असं संविधान आणि न्यायालयही मानतं, शिवाय संविधानातील आर्टिकल 21 मध्ये जसं प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचं आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्य बहाल करतं, तसंच यात Right to Reputation म्हणजेच आपली प्रतिष्ठा जपण्याचा अधिकारही आहे, असं सुप्रीम कोर्टानेच म्हटलंय.

Aryan Khan Drug Case : आतापर्यंत समोर आलेले चेहरे, कुणावर नेमका काय आरोप? समजून घ्या

ADVERTISEMENT

Defamation केसेसमध्ये दोन्ही प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट असतात, दिवाणी म्हणजेच सिव्हील ऑफेन्स आणि फौजदारी म्हणजेत क्रिमिनल ऑफेन्स, ह्या दोन्ही अंतर्गत डिफेमेशन केस फाईल करता येते.

ADVERTISEMENT

Civil Case- सिव्हील केस या कमी गंभीर स्वरूपाच्या असतात, यामध्ये खरोखर अब्रुनुकसानीचा दावा सिद्ध झाला, तर आरोपीकडून आर्थिक नुकसानभरपाई करता येते. बऱ्याचदा तुम्ही ऐकत असाल की 100 कोटींचा दावा ठोकला, तर यावरूनही साहजिकच प्रश्न पडतो की हे पॅरामिटर्स ठरवतं कोण?

तर अब्रुनुकसानीच्या दाव्यामध्ये असे कुठले पॅरामिटर्स नाही आहेत. एखाद्या व्यक्तीची समाजात किती प्रतिष्ठा आहे, त्यामुळे त्याला कोणत्या प्रकारचा त्रास सहन करावा लागला, मानसिक त्रास झाला का? या ही गोष्टींचा विचार होतो. यानुसार व्यक्ती आपल्या वकिलासोबत सल्लामसलत करून रक्कम ठरवते. पण जेवढ्या रक्कमेचा दावा केला जातो, तेवढी रक्कम खरोखर मिळेलच असं नाही.

Sameer Wankhede : SC आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्यास काय होते कारवाई? समजून घ्या

कोर्टात एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा खरोखर मलीन झाली आहे, हे सिद्ध झालं की त्यानुसार न्यायालय ठरवतं की जेवढे दावा केलाय तेवढी रक्कम आरोपीला द्यायला सांगायची की त्याहून कमी सांगायची.

यात आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, जेवढी रक्कम मानहानीच्या बदल्यात मिळते, त्यातले 10 टक्के हे कोर्टाला फीजच्या स्वरूपात द्यावे लागतात.

Criminal Case-आता जाणून घेऊ डिफेमेशनची क्रिमिनल केस कधी होते? एखाद्या व्यक्तीला वाटत असेल की आता पाणी नाकाच्यावर जाऊ लागलंय, केवळ आर्थिक नुकसानभरपाईने समाधान होण्याऱ्यातलं नाहीये, तर अशावेळी क्रिमिनल केस फाईल होऊ शकते. यामध्ये दोषीला 2 वर्षांचा तुरूंगवास, दंड किंवा दोन्हीची शिक्षा होऊ शकते.

2018 मध्ये जेव्हा पत्रकार प्रिया रमाणी यांनी तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री M.J.Akbar यांच्यावर सेक्शुल हॅरेसमेंटचा आरोप केलेला तेव्हा अकबर यांनी क्रिमिनल डिफेमेशनची केस ठोकलेली.

Sameer Wankhede : UPSC मध्ये जात प्रमाणपत्राची पडताळणी नेमकी कशी होते? समजून घ्या

आता डिफेमेशन केसमध्ये आणखी एक अट असते, की ज्या कोणत्याही स्वरूपात बदनामी झाली आहे, ती सार्वजनिक म्हणजेच पब्लिक फोरमध्ये उपलब्ध असायला हवी. X व्यक्तीने Y व्यक्तीच्या कानात त्याची बदनामी केली तर त्याविरोधात डिफेमेशन केस करता येत नाही.

एखादी व्यक्ती ही मृत असेल, हयात नसेल, आणि त्या व्यक्तीची प्रतिमा कुणी मलिन केली, बदनामी केली तर त्याविरोधात डिफेमेशन केस करता येते. त्या व्यक्तीचे कुटुंबिय-नातेवाईक ही केस करू शकतात.

डिफेमेशनमध्ये काही अपवादही असतात. म्हणजेच कुठल्या केसमध्ये बदनामी जरी झाली असली तरी डिफेमेशन केस होत नाही, ते पाहा.

अब्रुनुकसानीचा दावा/Defamation म्हणजे काय? हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हीडिओ पाहा:

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT