नवी दिल्ली: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संघटनेत सुधारणा करण्यापासून केली आहे. या अनुषंगाने बुधवारी म्हणजेच आज भाजपने संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना केली आहे. पक्षाने आपले दिग्गज नेते नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना संसदीय मंडळातून वगळले आहे तर बीएस येडियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सुधा यादव आणि सत्यनारायण जाटिया या नवीन चेहऱ्यांना मंडळात समाविष्ट केले आहे.
भाजपने केलेल्या फेरबदलानंतर गडकरी आणि चौहान यांना मंडळातून बाहेर काढण्यामागची कारणे चर्चेत असतानाच मंडळात सामिल झालेल्या डॉ.सुधा यादव या एकमेव महिला सदस्यांचे नाव चर्चेत आहे. चर्चा अशी आहे की सुधा यादव यांच्या आधी, मंडळातील एकमेव महिला सदस्य दिवंगत सुषमा स्वराज होत्या, ज्या 2014 पूर्वी लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या आणि मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या देशातील पहिल्या महिला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री बनल्या होत्या. मग आता सुधा यादव कोण आहेत? त्यांची राजकीय कारकीर्द कशी सुरू झाली असे प्रश्न लोकांना पडले आहेत.
खरं तर प्रकरण 1999 चं आहे जेव्हा सुधा यादव यांचे नाव पहिल्यांदा नेत्या म्हणून समोर आले होते. कारगिल युद्धानंतर 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान होते ते राव इंद्रजित सिंग यांच्याशी कसा मुकाबला करायचा, ते काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत होते. इंद्रजीत यांच्यासमोर एखाद्या दिग्गज नेत्याला उभे केले पाहिजे, जेणेकरून पक्षाला फायदा होईल आणि हरियाणाच्या भूमीवर तो काँग्रेसला हरवू शकेल, असे पक्षातील सर्व बड्या नेत्यांचे मत होते.
या काळात नरेंद्र मोदी हरियाणाचे पक्ष प्रभारी होते. पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांना महेंद्रगडच्या लोकसभेच्या उमेदवाराबद्दल विचारले असता त्यांनी त्यावेळी एकच नाव पुढे केले आणि ते नाव दुसरे तिसरे कोणी नसून डॉ. सुधा यादव यांचे होते.
सुधा यादव यांचे पती बीएसएफमध्ये डेप्युटी कमांडंट होते आणि कारगिल युद्धातच ते शहीद झाले आहेत. या सगळ्यानंतर सुधा यादव राजकारणात येण्याचा किंवा निवडणूक लढवण्याचा विचारही करत नव्हत्या. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींनी नाव सुचवल्यावर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली, पण हाती काहीच नाही आले. सुधा यादव यांना निवडणूक लढवायची नव्हती म्हणून ते सर्व रिकाम्या हाताने परतवले. चिंतेत असताना पक्षाने सुधा यादव यांचे मन वळवण्याची जबाबदारी प्रदेश प्रभारी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दिली होती.
या संपूर्ण घटनेची अनेकदा चर्चा करताना सुधा यादव म्हणाल्या की, जेव्हा त्यांनी निवडणूक न लढवण्यास स्पष्टपणे सांगितले होते, तेव्हा त्यांना हरियाणाचे प्रभारी नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर बोलण्यास सांगितले होते. त्यांनी सुधा यादव यांना सांगितले की, तुमच्या कुटुंबाला तुमची जितकी गरज आहे तितकीच या देशालाही तुमची गरज आहे. सुधा यादव सांगतात की पतीच्या हौतात्म्यानंतर ती वेळ त्यांच्यासाठी खूप कठीण होती, अशा परिस्थितीत त्या निवडणूक लढवण्याचा विचारही करू शकत नव्हत्या, पण नरेंद्र मोदींच्या शब्दांनी त्यांना ऊर्जा दिली आणि लेक्चरर होण्याची इच्छा असलेल्या सुधा यादव यांनी निवडणूक लढवण्यास होकार दिला.
नरेंद्र मोदींनी त्यांना निवडणूक लढवण्यास तयार केले. त्यावेळी मोदींनी सांगितले की तुम्ही ज्यांच्यासमोर निवडणूक लढवत आहात ते राजघराण्यातील असल्याचं सांगितलं होतं. तुम्ही पण जा आणि तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि मतदारसंघातील लोकांना भेटा. ते म्हणाले की तुम्ही आणखी तीन लोकांना भेटा. त्यानंतर मोदींनी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि कुशाभाऊ ठाकरे यांचे नाव घेतले. याशिवाय त्यांनी त्यावेळी सुषमा स्वराज यांना भेटण्यास सांगितले होते. त्यानंतर गुरुग्रामच्या अग्रवाल धर्मशाळेत पहिली कार्यकर्ता बैठक झाली. ती बैठक घेण्यासाठी नरेंद्र मोदी आले होते. एका मताने आपले सरकार पडले, या एका मतानेच आपल्याला जिंकायचे आहे, असे त्यांनी तेथील भाषणात सांगितले.
नरेंद्र मोदींनी त्या बैठकीत सांगितले होते की आपण ज्यांना निवडणूक लढवत आहोत त्यांच्याकडे जास्त पैसे नाहीत. त्यामुळे सर्वांनी मिळून निवडणूक लढवायची आहे. मी माझ्या आईने दिलेले अकरा रुपये मी या बहिणीला निवडणूक लढवण्यासाठी देऊ शकतो. अर्ध्या तासात तेथे लाखो रुपये जमा झाले. अखेर या मेहनतीचे फळ मिळाले आणि सुधा यादव निवडणूक जिंकल्या.
ही निवडणूक भाजपसाठीही खास होती. सुधा यांनी बीएसएफचे डेप्युटी कमांडंट शहीद सुखबीर सिंग यादव यांच्या पत्नी म्हणून महेंद्रगड लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी अशी पक्षाची इच्छा होती. भाजपची ही बाजी 'मास्टरस्ट्रोक' ठरली आणि सुधा यादव यांनी निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार राव इंद्रजित सिंग यांचा एक लाख 39 हजार मतांनी पराभव केला आणि 1999 ते 2004 या काळात त्या खासदार होत्या. मात्र त्यानंतर 2004 आणि 2009 च्या निवडणुकीत त्यांना विजय मिळाला नाही. दोन्ही वेळा त्यांना निवडणुकीच्या मैदानातून रिकाम्या हाताने परतावे लागले. 2015 मध्ये सुधा यादव यांना भाजप ओबीसी मोर्चाच्या प्रभारी म्हणूनही नियुक्त करण्यात आले होते.
अशा स्थितीत आता भाजपच्या केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीमध्ये सुधा यादव यांचा समावेश करण्याबाबत मोठी अटकळ बांधली जात आहे. 'यादव फॅक्टर'मुळे बिहारमधून नुकताच झटका बसलेल्या भाजपला सुधा यादव यांचा मोठा फायदा देऊ शकतात, असे मानले जात आहे. दुसरीकडे, हरियाणात पुन्हा एकदा भाजपचे मैदान मजबूत करण्यात सुधा यादव यांचाही मोठा वाटा असणार आहे. पक्षाचा हा डाव कितपत यशस्वी ठरतो, हे येणारे दिवसच सांगतील. पण सुषमा स्वराज यांच्या रिकाम्या जागी सुधा यादव यांना बसवून भाजपने पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर मोठा संदेश दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
