मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकांचं घोडामैदान जवळ आलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने निकाला काढला आहे तसंच राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असं सांगितलं आहे. अशात राज्य सरकारने निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील असा विश्वास व्यक्त केलाय. यानंतर मुंबईतलं राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी अनधिकृत शाळांच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय म्हटलं आहे नितेश राणेंनी...
शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र मुंबईत शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं वाटोळं केलं जातं आहे. जणू काही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी असा विडाच उचलला आहे हे दिसून येतं आहे. पालिकेची मान्यता न घेता मुंबईत २६९ शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शाळा बेकायदेशीर असतील तर त्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रताच धोक्यात येणार नाही का असा प्रश्न नितेश राणेंनी विचारला आहे. एवढंच नाही तर अशा शाळांवर कारवाई करणं सोयीस्कर रित्या का टाळलं जातं? असंही नितेश राणेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विचारलं आहे.
नितेश राणे म्हणतात की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कायमच आपल्या मुंबई महापालिकेचं कौतुक करत असतात. कधी जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवाला देतात आणि मुंबई पॅटर्न कसा चांगला होता ते सांगतात. मात्र याच मुंबई पॅटर्नमध्ये २६९ शाळा अनधिकृत का असंही नितेश राणेंनी विचारलं आहे.
आजपर्यंत आपण अनधिकृत बांधकामं, रस्ते, दुकानं हे सगळं ऐकलं आहे. पण मग मुंबई पॅटर्नमध्ये या अनधिकृत शाळा कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत? हे मुख्यमंत्री सांगतील का? असंही नितेश राणे यांनी विचारलं आहे. तसंच पालकांना याची माहिती दिलेली आहे का? या सगळ्याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भूमिका घेणार आहे का? ते जबाबदारी घेणार नसतील तर आम्हालाच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागेल असाही इशारा नितेश राणेंनी दिला आहे.
