समजून घ्या: सत्ता स्थापनेवेळी बहुमत सिद्ध करायला राज्यपाल सांगू शकतात? विजयची अडवणूक योग्य की अयोग्य?
तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे. अशातच तेथील राज्यपालांनी सरकार स्थापनेबाबत जी भूमिका घेतली आहे त्याबाबत आता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे यासंबंधी राज्यपालांचे नेमके अधिकार आणि कर्तव्य काय हे आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
ADVERTISEMENT
चेन्नई: 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामध्ये कुठे कोणाचं सरकार येणार हे स्पष्ट झालं, मात्र एकट्या तामिळनाडू राज्यामध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली. त्यातच महाराष्ट्र-गोवा-मणिपूरमध्ये ज्यापद्धतीने सत्तास्थापनेवेळी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण झाले, तसेच तामिळनाडूमध्येही विजय सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही राज्यपालांनी त्यांच्या सत्तास्थापनेत खोडा घातला आहे. सत्तास्थापनेवेळी नेमकी राज्यपालांची भूमिका काय असते समजून घेऊया.
भारताच्या संविधानातील आर्टिकल 164 मध्ये राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करतात असं सांगितलं आहे, मात्र त्रिशंकू स्थितीत नेमकं काय करावं याबाबत नेमक्या तरतुदी नाहीत. अशात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल-निरीक्षणं किंवा वेगवेगळ्या आयोगाच्या शिफारसी यानुसार राज्यपालांची सत्तास्थापनेच्या काळातली कर्तव्य समजून घ्यायला हवीत.
सरकारिया आणि पुंछीसारखे दोन आयोगांच्या शिफारसी आहेत, ज्यामध्ये राज्यपालांनी नेमकं काय करावं हे सुचवण्यात आलं आहे.
1. स्पष्ट बहुमत असलेली निवडणूकपूर्व आघाडी
एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल, पण निवडणुकीपूर्वीच एकत्र असलेल्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत असेल तर त्यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं जातं. मात्र तामिळनाडूमध्ये डीएमके काँग्रेस आघाडी किंवा AIADMK भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. अशात पर्याय येतो दुसरा
