मुंबई: महाराष्ट्रात शिंदे आणि फडणवीसांचं नवीन सरकार स्थापन झालं. पण, सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) राज्यातला हा सत्तासंघर्ष अजूनही सुरू आहे. कोर्टात युक्तीवाद करताना पक्षांतर बंदी कायद्याचा उल्लेख वारंवार केला जातो. पण, पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे काय? त्याची गरज का निर्माण झाली? आणि हा कायदा आला तेव्हा एका मराठी खासदारानं त्याला विरोध केला होता. त्यांनी या कायद्याला का विरोध केला होता आणि त्यांनी व्यक्त केलेली भीती आता खरी ठरतेय का? हेच आपण समजून घेऊयात.
पक्षांतर बंदी कायदा हा १९८५ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यापूर्वी कोणीही कुठल्याही पक्षात गेलं तरी त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. पण, १९८५ मध्ये राजीव गांधींनी (Rajiv Gandhi) पक्षांतर बंदी कायदा (Anti defection law) आणला. ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. याद्वारे घटनेत १० व्या परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश होता की, आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.
कोणत्याही आमदारानं किंवा खासदारानं स्वतःहून आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला, कोणताही निवडून आलेला आमदार किंवा खासदारानं पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केलं आणि निवडून आलेल्या सदस्यानं पक्षाचा व्हीप मानला नाही तर हा कायदा लागू होतो. हा कायदा संसदेत पारीत झाला त्यावेळी सर्वांनी कौतुक केलं. पण, त्यावेळी या कायद्याविरोधात एक आवाज उभा राहिला. तो म्हणजे मधु लिमये यांचा. तेव्हा ते संसदेचे सदस्य नव्हते. पण, त्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये ‘लॉ अगेन्स्ट डिफेक्शन्स’ ही लेखमाला लिहून विरोध केला होता.
यावेळी त्यांनी तीन मुद्दे उपस्थित केले होते जे की आता खरे ठरताना दिसतायत. पहिला म्हणजे, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांची मतं पक्षापेक्षा वेगळी असली तरी ते व्यक्त करण्यावर बंदी येईल. त्यामुळे संसदीय चर्चांना महत्व उरणार नाही. दुसरं म्हणजे, पक्षादेश आणि तो काढणारे ‘प्रतोद’ यांना अधिक महत्व दिल्यानं पक्षात नेतृत्वाची हुकूमशाही सुरू होईल. ज्याची सध्याच्या राजकीय वातावरणात सर्वाधिक चर्चा होते असा तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, या कायद्यामुळे फक्त किरकोळ पक्षांतर रोखता येईल, पण एकावेळी अनेक खासदारांचं मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होईल, ही भीती मधु लिमये यांनी त्यावेळी बोलून दाखवली होती. कारण, एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही.
मधु लिमये यांनी व्यक्त केलेली भीती आता खरी ठरताना दिसतेय. सध्या एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर झाल्याच्या घटना वाढताना दिसतात. मध्यप्रदेश, कर्नाटक इतकंच नाहीतर सध्या सत्तासंघर्ष पेटलेला महाराष्ट्र, अशी अनेक उदाहरण आपल्याला देता येतील. या सर्व राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होऊन सत्ताबदल झाला आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंनी एकावेळी ४० आमदारांसोबत बंडखोरी करत सत्ता स्थापन केली. या प्रकरणात पक्षांतर बंदी कायदा लागू होते की नाही यावर अजूनही कोर्टात युक्तीवाद सुरू आहेत.
