नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diesel) वाढत्या किमतीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी राज्य सरकारांना व्हॅट (VAT) कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. सहा महिने उशीर झाला असला तरीही आता राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावा, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत कोरोना परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही माहिती दिली आहे.
पंतप्रधान मोदींची ही बैठक खरं तर कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रभाव आणि एकूण परिस्थिती याबाबत होती. पण याचवेळी पंतप्रधान मोदींनी तेलाच्या वाढत्या किमतींचा उल्लेख देखील केला.
मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या संवादात मोदी म्हणाले की, 'युद्धाची जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) झाला आहे. अशा वातावरणात आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हे जागतिक संकट अनेक आव्हाने घेऊन येत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय अधिक वाढवणे अत्यावश्यक झाले आहे.
मोदींनी पुढे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, 'लोकांवरचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारांनाही व्हॅट कमी करण्यास सांगण्यात आले. काही राज्यांनी केंद्राचं म्हणणं ऐकून जनतेला दिलासा दिला, मात्र काही राज्यांनी तसे केले नाही.'
महाराष्ट्र, (Maharashtra) पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडू या राज्यांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकले नाही आणि त्या राज्यांतील नागरिकांवर अतिरिक्त बोजा पडत राहिला. आता व्हॅट कमी करून आपण त्याचा लाभ नागरिकांना द्यावा.'
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींचं पेट्रोल-डिझेल किंमतीवर राज्यांना आवाहन
वरील राज्यांनी व्हॅट कमी न केल्याने सध्या त्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचं पीएम मोदींनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की असे करणे अन्यायकारक आहे कारण यामुळे शेजारील राज्यांचेही नुकसान होते. कारण लोक तेथे पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी जातात. पंतप्रधानांनी कबूल केले की, व्हॅट किंवा कर-कपात केल्याने राज्याला महसुलाचे नुकसान होते, परंतु यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, केंद्राने उत्पादन शुल्क कमी करून सहा महिने उलटले आहेत. पण राज्य सरकारांना हवे असल्यास व्हॅट कमी करून दिलासा देऊ शकतात.
