Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कोर्टाचा दणका, ‘ते’ भूखंड पडणार महागात?

हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला न्यायप्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत कोर्टाने याप्रकरणी स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.

एप्रिल 2021 मध्ये MVA सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी 5 एकर सरकारी जमीन 16 बिल्डर्संना अत्यंत कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती पण ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचा आरोप एकनाथ शिंदेंवर करण्यात आला आहे.

खरं तर या जमिनीची मालिकी ही नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट म्हणजेच NIT कडे आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने हे प्रकरण अधिकाऱ्यांना यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारलाही उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

जमिनीशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही मंत्र्यांनी आदेश पारित केल्याचे सांगत निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होता. याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक आहे. मात्र ती 2 कोटींहून कमी किंमतीला 16 जणांना भाडेतत्वावर देण्यात आली.

याचिकेत म्हटले होते की, एनआयटी ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि ती कायद्यानुसार काम करते. एनआयटीने राजकीय दबावाला बळी न पडता काम करू नये.

‘पोलिसांकडून माहिती आलीये’, एकनाथ शिंदे भडकले, विरोधकांना सुनावलं

अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. ज्यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली. ज्यामध्ये कोर्टाने एनआयटीला खडे बोल सुनावले आहेत. झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी घेतलेल्या जमिनीतून व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड कसे काय दिले जाऊ शकतात असा सवाल आनंद परचुरे यांनी आपल्या याचिकेत उपस्थित केला आहे. तसेच ज्या भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहेत ते भूखंड रिकामे असून त्यावर तत्काळ अंतिम आदेश दिले जावे अशी विनंतही अ‍ॅड. परचुरे यांनी यावेळी केली आहे.

दरम्यान, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 4 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री शिंदे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

नागपूरमधील हे भूखंड 1981 साली झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती. पण या संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचे वितरण करताना NIT ने काही अनियमितता केली असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी 2004 साली या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण गेले अनेक वर्ष कोर्टात प्रलंबित होतं.

असं असतानाही तात्कालीन नगरविकास मंत्री एक शिंदे यांनी हेच भूखंड अत्यंत कमी किंमतीत खासगी विकासकांना देऊ केले. ही माहिती कार्यकर्ते कमलेश शहा या आरटीआय कार्यकर्त्याला मिळाल्यानंतर यावर अॅड. आनंद परचुरे यांनी पर्सिस दाखल केली. ज्यावर आता सुनावणी पार पडली आहे.

एकनाथ शिंदेंनी खुलासा केल्यानंतर अशोक चव्हाणांकडून प्रश्नांची सरबत्ती, प्रकरण वाढणार

याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील मुख्यमंत्री शिंदेंवर आरोप केले आहेत.

‘अजब कारभार.. प्रकरण न्याय प्रविष्ट आणि शिंदे साहेबानी नागपूर मधली ८३ कोटी रुपयांची जमिन २ कोटी ला देउन टाकली .. नागपूर उच्च न्यायालयाची स्थगिती.. ह्या जमिनीचेप्रकरण आधीच उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते असे असताना वाटप करुन टाकली.. धन्य आहे.’ अशी टीका आव्हाडांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरुन केली आहे.

अजब कारभार
प्रकरण न्याय प्रविष्ट आणि शिंदे साहेबानी नागपूर मधली ८३ कोटी रुपयांची जमिन २ कोटी ला देउन टाकली .. नागपूर उच्च न्यायालयाची स्थगिती.. ह्या जमिनीचेप्रकरण आधीच उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते असे असताना वाटप करुन टाकली ..धन्य आहे pic.twitter.com/zZZzaB3vPQ

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 18, 2022

ऐन हिवाळी अधिवेशन सुरु असतानाच आता हे संपूर्ण प्रकरण समोर आल्याने आता विरोधक यावरुन मुख्यमंत्री शिंदेना खिंडीत गाठण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. अशावेळी मुख्यमंत्री शिंदे हे या सगळ्यातून कसा मार्ग काढणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.