BJP: फडणवीसांच्या विश्वासू आमदाराला मिळालं 'तिसरं गिफ्ट'

Shrikant Bharatiya: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे अत्यंत विश्वासू आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या संस्थेसोबत एका महत्त्वाच्या योजनेसंबंधी सरकारने करार केल्याने शिवसेनेने यावर जोरदार टीका केली आहे.
श्रीकांत भारतीय यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मोठं गिफ्ट
श्रीकांत भारतीय यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मोठं गिफ्ट(फोटो सौजन्य: Facebook)

Devendra Fadnavis trusted mlc Shrikant Bharatiya: मुंबई: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे (DCM Devendra Fadnavis) ओएसडी, नंतर विधानपरिषदेची आमदारकी आणि आता त्याच आमदाराच्या संस्थेसोबत करार.. या तिन्ही गोष्टींचे लाभार्थी ठरले आहेत ते श्रीकांत भारतीय (Shrikant Bhartiya). देवेंद्र फडणवीसांच्या अत्यंत विश्वासूंपैकी एक असलेल्या श्रीकांत भारतीय यांच्यावर आता सरकारने बरीच कृपादृष्टी केली आहे. पण यामुळेच शिवसेनेने (ठाकरे गट) देवेंद्र फडणवीसांसह सरकारला लक्ष्य केलं आहे. (devendra fadnavis trusted mlc shrikant bharatiya organization signed an agreement with government regarding sanjay gandhi niradhar yojana)

नुकतीच शिंदे सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. ज्यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसोबत करार करण्यास शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे आता राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे.

तर्पण फाऊंडेशन हे खरतर भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांची आहे. त्यामुळेच सरकारच्या या निर्णयावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मात्र टीकास्त्र सोडलं आहे.

(फोटो सौजन्य: Facebook)
श्रीकांत भारतीय यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मोठं गिफ्ट
Vidhan Parishad Election: दिग्गजांचा पत्ता कट, कोण आहेत उमा खापरे आणि श्रीकांत भारतीय?

शिवसेनेचे नेमके आरोप काय?

राज्यात 1980 सालापासून संजय गांधी निराधार योजना राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी ही योजना कर्तव्यदक्षपणे आणि यशस्वीरीत्या राबवली आहे. जनसामान्यांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांमध्ये त्रयस्थ संस्थांना हस्तक्षेप करू दिला नव्हता. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने हे सगळे संकेत पायदळी तुडवून या योजनेचे लाभ निराधार व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचे काम भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या ‘तर्पण फाऊंडेशन’कडे सोपवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. तर्पण या कामाचा कोणताही मोबदला घेणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी याच संस्थेला हे काम का? असा सवाल विचारात शिवसेनेने या मुद्द्यावरुन सरकारला टार्गेट केलं आहे.

श्रीकांत भारतीय यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मोठं गिफ्ट
फडणवीसांचे विदर्भ-मराठवाड्याला आणखी एक गिफ्ट : 'नागपूर - गोवा' इकॉनोमिकल कॉरिडॉरची घोषणा

कराराबाबत सरकारचं काय म्हणणं?

सरकारने हा करार करताना म्हटलं आहे की, संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत करारासाठी मान्यता देण्यात आली. यामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.

तर्पण फाऊंडेशन येत्या 2 वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत 5 वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील 5 वर्षाकरिता नूतनीकरण करण्यात येईल. असं सरकारच्या वतीन स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in