शिवसेनेतलं बंड, त्यानंतर राज्यात स्थापन झालेलं सरकार अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून घटनात्मक पेच निर्माण झाला असून, या प्रकरणात आथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. यावेळी घटनापीठाने एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी लिखित सुनावणीबद्दल महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे
शिवसेनेतल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरून दाखल करण्यात आलेली याचिका, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचं दिलेलं निमंत्रण या आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी.एस. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाने शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांना सांगितलं की, त्यांचे मुद्दे संक्षिप्त स्वरुपात मांडावेत.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, 'या प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी आम्हाला दोन्ही पक्षाकारांकडून केल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांच्या नोंदी ठेवायच्या आहेत आणि त्यामुळे दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांनी एकत्रितपणे लिखित स्वरूपात बाजू मांडावी.'
'दोन्ही पक्षकारांचे कनिष्ठ वकील लिखित युक्तिवादाची प्राथमिक मांडणी करता येईल. संक्षिप्त लिखित स्वरूपाच्या संकलनाचा भागही ते सादर करू शकतील. त्याचबरोबर कोण कोणत्या मुद्द्यावर सुनावणी करायची आहे. हे दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी ठरवावं. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी एकत्रितपणे बसून, कोणत्या मुद्द्यावर सुनावणी घ्यायची, यासंदर्भात २५ मुद्दे निश्चित करावेत', असंही घटनापीठाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांना सांगितलं.
न्यायालयाने असंही सांगितलं की, 'सुनावणीवेळी नोंदी करण्यात वेळ जातो आणि त्यामुळे लिखित स्वरूपातील युक्तिवादाची आम्हाला सुनावणीवेळी जास्त मदत होईल. लिखित युक्तिवाद संक्षिप्त स्वरुपात सादर करताना त्यासंबंधित कागदपत्रेही सादर करा, असं घटनापीठाने न्यायालयाने सांगितलं.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर लिखित युक्तीवादचा ड्राफ्ट तयार करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून वकीलही निश्चित करण्यात आलेत. उद्धव ठाकरे गटाकडून जावेद रहमान, तर एकनाथ शिंदे गटाकडून चिराग शाह यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आलीये.
न्यायालयाने यासाठी तुम्हीच वेळ निश्चित करा, असं दोन्ही पक्षकारांना सांगितलं. त्यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तीन आठवड्याचा वेळ मागितला. त्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता महिनाअखेरीस म्हणजेच २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
