PFI वर अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून PFI शी संबंधित असलेल्यांवर कारवाई सुरू आहे. देशभरात छापे मारण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसह अनेक राज्यांमधील पोलिसांकडून धाडी टाकण्यात येत आहेत. अशात केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी जी बंदी घातली आहे त्याबद्दल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं अभिनंदन केलं आहे.
PFI ह्या देशविघातक आणि देशद्रोही संघटनेवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंदी घातली, याचं मी मनापासून स्वागत करतो. पुढे सुद्धा अशी कीड जेव्हा जेव्हा तयार होईल तेव्हा तेव्हा ती तात्काळ समूळ नष्ट करायला हवी. गृहमंत्री अमित शाह ह्यांचं अभिनंदन. असं म्हणत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हे ट्विट केलं आहे. या ट्विटची चांगलीच चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.
माझी केंद्रातील, राज्यातील गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की, ‘पाकिस्तान झिंदाबाद, अल्लाहू अकबर’ अशा घोषणा हिंदुस्थानात दिल्या जाणार असतील तर... आता ह्या देशातील हिंदू बांधव गप्प बसणार नाहीत. त्यापेक्षा ही कीड समूळ नष्टच करा, ह्यातच हिंदुस्थानाचं हित आहे. ही मागणी राज ठाकरेंनी २४ सप्टेंबरला म्हणजेच चार दिवसांपूर्वीच केली होती. त्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. आता राज ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं अभिनंदन केलं आहे.
केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच, एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. शेकडो लोकांना अटक केली होती. गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले. पीएफआय व्यतिरिक्त 9 संलग्न संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AICC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ अशा सहयोगी संघटनांवरही केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.
22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI वर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत PFI शी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली होती. छाप्यांच्या दुस-या फेरीत, PFI शी संबंधित 247 लोकांना अटक तसेच ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
