१०० रूपयात रवा, डाळ, साखर आणि तेल, दिवाळीसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई तक

महाराष्ट्रातल्या शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या सगळ्या शिधापत्रिका धारकांची दिवाळी गोड होणार आहे. या निर्णयामुळे १०० रूपयांमध्ये डाळ, साखर, रवा आणि तेल हे साहित्य शिधावाटप धाराकांना दिलं जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातल्या १ कोटी ६२ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारकांसाठी निर्णय राज्यातल्या १ कोटी ६२ लाख ४२ […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
google news

महाराष्ट्रातल्या शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या सगळ्या शिधापत्रिका धारकांची दिवाळी गोड होणार आहे. या निर्णयामुळे १०० रूपयांमध्ये डाळ, साखर, रवा आणि तेल हे साहित्य शिधावाटप धाराकांना दिलं जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातल्या १ कोटी ६२ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारकांसाठी निर्णय

राज्यातल्या १ कोटी ६२ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारकांसाठी शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सगळ्यांना दिवाळीसाठी रवा, चणाडाळ, साखर आणि तेल १०० रूपयात दिलं जाणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ५०० कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. दिवाळी तोंडावर आल्याने कमी कालावधीत नागरिकांना या वस्तूंचा पुरवठा यासाठी अन्न आणि नागरि पुरवठा विभागाने प्रचलित निविदा प्रक्रियेला छेद देत यावेळी थेट वायदे बाजारातून या वस्तूंची करेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली त्यात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार दिवाळीची भेट

दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचं दिवाळी पॅकेज फक्त १०० रूपयांमध्ये देण्याचा निर्णय आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संचात प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना १ किलोच्या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर आणि १ लिटर तेल यांचा समावेश आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीसाठी देण्यात येऊन त्याचं वितरण इ पास प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. शिधावस्तूंचा संच दिवाळीपूर्वी वाटप व्हावा त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.आपत्ती व्यवस्थापनातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्य सरकारच्या कंपन्यांना नेमणार

हे वाचलं का?