बेळगाव : आर. आर. पाटलांनी दाखवलेलं धाडस CM शिंदे करणार का? महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं पत्र

काय म्हटलं आहे या पत्रात?

१९५६ साली भाषावार प्रांतरचना झाली आणि मराठी भाषिकांचा फार मोठा प्रदेश अन्यायाने म्हैसूर राज्यात (आताचे कर्नाटक) डांबण्यात आला. हा प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी येथील मराठी भाषिक जनता गेली ६६ वर्ष विविध मार्गांनी प्रयत्न करीत आहे. सत्याग्रह मोर्चे, धरणे, उपोषणे, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या भेटीगाठी अशा विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरु आहेत. अनेक वेळा प्रयत्न करुनही प्रश्नाची सोडवणूक न झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.

महाराष्ट्राने दावा दाखल केल्यानंतर कर्नाटक सरकारने बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी खाजगी संस्थेच्या जागेत सन २००६ पासून अधिवेशन घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने बेळगावमध्ये सुवर्णविधानसौध बांधून आपला हक सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. मराठी जनतेवर विविध तऱ्हेने अन्याय चालू केला आहे. मराठी भाषेत कोणतेही कागदपत्र न देणे, वेगवेगळ्या कारणास्तव कार्यकत्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे भविष्य अंधःकारमय करणे, महाराष्ट्रीय नेत्यांना बेळगावात येण्यास प्रतिबंध करणे इ. गोष्टी सरकार करीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहणे महत्वाचे आहे.

बेळगावजवळील सुवर्णसौधमध्ये ज्यावेळी कर्नाटक सरकार अधिवेशन घेते त्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बेळगावात मराठी जनतेच्या मेळाव्याचे आयोजन करून महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा प्रगट केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांची नेते मंडळींनी, यापूर्वी सन २००६ साली कै. आर आर पाटील उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी मेळाव्यास हजर राहून सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार आहे असे वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.

येत्या १९ डिसेंबर २०२२ ला बेळगावांत कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. त्या दिवशीच्या मेळाव्यास महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मंत्रीमंडळाचे सदस्य, लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहून सीमावासीयांचा आवाज बुलंद करावा अशी आपला नम्र विनंती आहे. धन्यवाद!

दरम्यान, नुकताच सीम समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांचा बेळगाव दौरा विरोधामुळे रद्द करण्यात आला होता. ६ डिसेंबर रोजी हा दौरा होणार होता. मात्र कन्नड रक्षण वेदिके आणि विविध संघटनांकडून या दौऱ्याला विरोध दर्शविण्यात आला, आंदोलनं करण्यात आली. बेळगाव प्रशासनाकडूनही या मंत्र्यांना कर्नाटक प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर आता या निमंत्रणाला महाराष्ट्र सरकार कसा प्रतिसाद देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.