मोदी सरकार आणखी चार सरकारी कंपन्या विकणार; संभाव्य खरेदीदारांशी चर्चा सुरू

टाटा समूहाला एअर इंडिया विकल्यानंतर सरकारने आता त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांचीही विक्री करण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे.
File photo
File photo

टाटा समूहाला एअर इंडिया विकल्यानंतर सरकारने आता त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांचीही विक्री करण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे. सरकारने बर्ड ग्रुप, सेलेबी एव्हिएशन आणि आय स्क्वेअर कॅपिटलसह संभाव्य बोलीदारांशी चर्चा सुरू केली आहे. एअर इंडियाच्या या चार उपकंपन्या आहेत

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड(AITSL), एअरलाईन अलायड सर्व्हिसेस लिमिटेड (AASL) किंवा अलायन्स एअर(AA), एअर इंडिया इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (AASL) आणि हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (HCI)

मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे

एका अधिकाऱ्याने बिझनेस टुडेला सांगितले की, संभाव्य बोलीदारांसह योजनेवर काम सुरू करण्यात आले आहे. आमच्याकडे सर्व उपकंपन्या विकण्यासाठी कॅबिनेटची मंजुरी आधीच आहे. बर्ड ग्रुप, सेलेबी एव्हिएशन आणि आय स्क्वेअर कॅपिटलने एआयटीएसएलच्या अधिग्रहणासाठी स्वारस्य दाखवल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'आम्ही काही काळापासून बर्ड ग्रुपच्या संपर्कात आहोत. आमची योजना सहाय्यक कंपन्यांचे कमाई करणे आणि लवकरात लवकर दायित्वे निकाली काढणे आहे. कारण थकीत कर्जात आणखी वाढ होत आहे.

बोली लावणाऱ्या कंपन्या

बर्ड ग्रुप ही दिल्लीतील सर्वात मोठ्या थर्ड पार्टी ग्राउंड हँडलिंग कंपन्यांपैकी एक आहे. Celebi Aviation होल्डिंग ही तुर्की आधारित ग्राउंड हँडलिंग कंपनी आहे आणि I Squared Capital ही एक खाजगी इक्विटी फर्म आहे जी जागतिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करते. या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने एअर इंडियाची मालकी टाटा समूहाकडे हस्तांतरित केली. टाटा समूहाने 27 जानेवारी रोजी एअर इंडियाची कमान हाती घेतली होती.

एअर इंडियावर किती कर्ज होते ?

ज्या वेळी टाटा समूहाला एअर इंडियाची मालकी मिळाली, त्या वेळी या विमान कंपनीवर ५२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. टाटा सन्सने 2020 मध्ये लिलावात एअर इंडियासाठी 18,000 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. यापैकी 2,700 कोटी रुपये रोख दिले होते आणि 15,300 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. उर्वरित कर्ज सरकारने भरायचे होते.

तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी 6 लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जाहीर केली होती. अलीकडेच, सरकारने संसदेत सांगितले होते की चालू आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष 22-23) विविध पायाभूत सुविधांमधून 1.62 लाख कोटी रुपयांहून अधिक उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in