मुंबई : टॉप्स ग्रुप आणि NSEL घोटाळ्यातील आरोपांप्रकरणी यापूर्वीच अडचणीत असलेले शिवसेनेचे बंडखोर आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरनाईक यांच्याविरोधात ठाण्यामध्ये दफनभूमीसाठी राखीव असलेला 37 हजार चौरस मीटर भूखंड बहुमजली इमारत बांधण्यासाठी हडपल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्चमधील रहिवाशांनी सरनाईक यांच्याविरोधात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
ठाण्यात ख्रिश्चन समाजासाठी दफनभूमी जागा अपुरी आहे. त्यामुळे महापालिकेने दोन विकास आराखड्यांत शहरासाठी 10 भूखंड राखीव ठेवले होते. मात्र, एकही भूखंड हस्तांतरित केलेला नाही. भायंदर पाडा, जीबी रोड जवळ मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित आहे, तिथे दफनभूमीसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता.
या भूखंडाची सद्य:स्थिती पाहण्यासाठी याचिकाकर्ते गेले असता, प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या बहुमजली इमारतीसाठी संबंधित भूखंड अनारक्षित केल्याचे समजले. दरम्यान, ही माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केल्यानंतर न्यायालयाने सरनाईक यांच्या कंपनीला प्रतिवादी करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.
टॉप्स ग्रुपशी संबंधित आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्विकारल्यानंतर उच्च न्यायालयात ईडीचा तपासही बंद करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र यासाठी ईडीने विरोध दर्शविल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
टॉप्स ग्रुप प्रकरणात प्रथमदर्शनी कोणताही फौजदारी खटला दाखल होत नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये स्पष्ट केले होते.याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने सरनाईक आणि इतर संशयितांच्या विरोधात मनी लॉंड्रिंग अंतर्गत गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला होता.
याशिवाय सरनाईक यांच्या डोक्यावर अद्याप NSEL घोटाळा प्रकरणाची टांगती तलवार कायम आहे. या प्रकरणात त्यांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली आहे.
