आगामी राज्यसभेसाठी 10 जूनला मतदान होणार आहे. यावेळी चुरस आहे ती सहाव्या जागेसाठी. त्यामुळेच दोन्ही बाजूंकडील पक्षांसाठी प्रत्येक आमदाराचे मत हे महत्वाचे आणि आवश्यक ठरणार आहे.
सहाव्या जागेसाठी अपक्ष मतं स्वतःच्या बाजूनं वळवण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होतं असताना राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांच्या मतदानाचं काय? असा प्रश्न आता पुढे आला आहे. राष्ट्रवादीचे हे दोन आमदार आहेत नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख!
या दोघांच्या मतदानाचं काय होणार? मतदान करण्यासाठी तुरूंगातून बाहेर पडता येणार की नाही? अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. या निवडणुकीत कायदा काय सांगतो ते बघूया...
राज्यसभेच्या निवडणुकीत फक्त विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य मतदान करु शकतात. राज्यसभेच्या वेबसाईवर जे FAQs दिलेले आहेत त्यात त्यांनी तुरुंगात असलेली व्यक्ती, किंवा अंडर ट्रायल असलेली व्यक्ती किंवा पोलीस कोठडीत असलेली व्यक्ती मतदान करु शकते की नाही यावर नेमकं उत्तर दिले आहे.
Representation of the People Act 1951 म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या कायद्यामधल्या 62(5) च्या तरतुदीनुसार जर एखादा लोकप्रतिनिधी तुरुंगात असेल त्याच्यावर एखादा खटला सुरु असेल किंवा तो पोलीस कोठडीत असेल तर तो कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करु शकत नाही. असं कायदा म्हणत असला तरी या विरोधात काही लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा कोर्टात धाव घेतल्याचं दिसतं.
2017 मध्ये राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ आणि रमेश कदम यांनी मुंबई न्यायालयात जेव्हा धाव घेतली होती, तेव्हा राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक होती. या निवडणुकीत मतदानासाठी दोघांनी परवानगी मागितली होती.
छगन भुजबळ तेव्हा भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणात अटकेत होते. तर रमेश कदम हे अण्णाभाऊ साठे महामंडळात सरकारी पैशांचा घोटाळा केल्याचा आरोपात तुरुंगात होते. भुजबळ यांना कनिष्ठ न्यायालयाने मतदानाची परवानगी दिली होती, तर कदम यांना बॉम्बे हाय कोर्टाकडून परवानगी मिळाली होती.
ज्या दिवशी मतदान होतं, त्या दिवशी भुजबळ आणि कदम यांना संबंधित तुरुंगामधून विधिमंडळात नेण्यात आलं आणि तिथून त्यांची रवानगी पुन्हा तुरुंगात करण्यात आली होती.
भुजबळांच्या प्रकरणात ईडीने भुजबळांच्या मतदान करु द्या या मागणी अर्जाला विरोध केला होता. तेव्हा त्यांची वकील शलभ सक्सेना य़ांनी संदर्भासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला दिला होता.
जुन्या निकालांच्या आधारावर न्यायालयाने सक्सेना यांचं म्हणणं योग्य ठरवत ईडीचा अर्ज फेटाळला होता.
यावेळी कोर्टाने निकाल देताना सांगितले होतं की, "Representation of the People Act 1951 म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या कायद्यामधल्या 62(5) च्या तरतुदीनुसार तुंरुंगात असलेल्या लोकप्रतिनिधी हे थेट निवडणुकांच्या मतदानात सहभागी होऊ शकत नसले, तरी प्रथमदर्शनी ज्या निवडणुका या राष्ट्रपतीपदासाठी किंवा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून होतात तिथे हा नियम लागू होत नाही.
त्यामुळे भुजबळ आणि रमेश कदम यांना मतदानाची परवानगी मिळाली होती. सध्या तुरुंगात असलेल्या देशमुख यांना केईम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं आणि नंतर पुन्हा आर्थर रोड तुरुंगात नेण्यात आलं.
आता अशाच पद्धतीने देशमुखांचे वकील इंद्रपाल सिंग यांनी मतदान करता यावं यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहे. न्यायालयाच्या आता सुट्ट्या सुरु आहेत आणि ६ जून रोजी न्यायालय सुरु होईल.
दुसरीकडे नवाब मलिक यांच्या वकिलांना नवाब मलिकांकडून मतदानाचा परवानगी मागणारा अर्ज दाखल करण्याची सूचना मिळालेली नाही. मलिकांवर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत आणि अजून डिस्चार्ज मिळालेला नाही. पण मलिकसुध्दा मतदानाची परवानगी मिळावी यासाठी कोर्टात धाव घेऊ शकतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभेचे उमेदवार प्रफुल्ल पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर याबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली होती. नवाब मलिक, देशमुखांच्या मतदानासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचं पटेल म्हणाले होते. त्यामुळे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना मतदान करता येणार की नाही, हे न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
