दिवाणी व फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण

या मनमानी कारभाराचे मूळ 13 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेत झालेल्या गोंधळात आणि त्यानंतर विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंजूर झालेल्या 'मुख्य निवडणूक आयुक्त कायदा 2023' मध्ये असल्याचे मानले जाते. या नव्या कायद्याने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला. यामुळे समितीत सरकारचे पारडे जड झाले आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा लेखी विरोध डावलून ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या कायद्यातील कलम 16 (जे दुरुस्तीद्वारे नव्याने जोडले गेले) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित कोणत्याही कृतीसाठी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही कारवाईची भीती उरलेली नाही.

हे ही वाचा : खासदार बाळ्या मामांच्या मतदारसंघात वाहतूक कोंडीचा कहर, मुंबई-नाशिक महामार्गावर तब्बल 15 किमी ट्रॅफिक जाम!

ज्ञानेश कुमारांवरील आरोप नेमके काय?

या अमर्याद अधिकारांचा आणि संरक्षणाचा गैरवापर करून ज्ञानेश कुमार यांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात देशभरातून तब्बल 13.8 कोटी मतदारांची, ज्यापैकी 2 कोटी केवळ महाराष्ट्रातील आहेत, नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. नवमतदारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत 'फॉर्म 6' सोबत अतिरिक्त प्रश्नावली जोडून अडथळे निर्माण करणे आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेत मतदार यादीचे नियंत्रण 'ईसीआय नेट'च्या माध्यमातून पूर्णपणे केंद्रीकृत करणे, असे गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल आणि बिहारच्या निवडणुकांमध्येही त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप झाला असून, त्यांनी शंकांचे निरसन करण्याऐवजी विरोधकांवरच शेरेबाजी केल्याचे समोर आले आहे.

हे ही वाचा : ठाकरे बंधूंनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध थोपटले दंड! मुंबईत काढणार जनमोर्चा

सरकारसाठी गळ्यातील फास

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील हा अविश्वास आता जनक्षोभाचे रूप घेत असून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. नागरिक हक्क संघटनांनी (सीजेपी) त्यांना 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला असून, 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीपासून याविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारची मर्जी राखण्यासाठी कायद्यातील संरक्षणाचा ढाल म्हणून वापर करणारे आणि एकेकाळी सरकारसाठी फायदेशीर वाटणारे ज्ञानेश कुमार आता त्यांच्या याच वादग्रस्त निर्णयांमुळे सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी आणि गळ्यातील फास ठरू लागले आहेत.