प्रियंका गांधींचा लोकसभेत गंभीर आरोप

सभागृहात चर्चेदरम्यान प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधत, "पंतप्रधानांनी अशा व्यक्तीची देशाच्या शिक्षण मंत्रीपदी निवड केली आहे, ज्यांनी एका गरोदर महिलेवर (बिलकिस बानो) बलात्कार करणाऱ्या आरोपींच्या सुटकेचे समर्थन केले होते," असा थेट आरोप केला. प्रियंका गांधी यांच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री तात्काळ आक्रमक झाले.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि सत्ताधारी खासदारांनी प्रियंका गांधी यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. नियम 353 चा हवाला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहात कोणत्याही सदस्यावर किंवा मंत्र्यावर पूर्वसूचना न देता आणि पुराव्यांशिवाय असे गंभीर आरोप करता येत नाहीत. प्रल्हाद जोशी यांनी प्रियंका गांधी यांचे विधान 'चारित्र्यहनन' (कॅरेक्टर अससिनेशन) करणारे असल्याचे सांगत ते रेकॉर्डवरून हटवण्याची (एक्सपंज करण्याची) मागणी केली आणि त्यांनी माफी मागावी अशी जोरदार मागणी केली.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात पावसाचा यलो-ऑरेंज अलर्ट, 'या' जिल्ह्यांवर आस्मानी संकट

सभागृहातील गदारोळ आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांची मध्यस्थी

विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे सभागृहात मोठा गोंधळ उडाला. काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल आणि इतर सदस्यांनी वृत्तपत्रांचे दाखले व पुस्तकांचे संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला, तर अध्यक्षांनी स्पष्ट निर्देश दिले की कोणतेही विधान सिद्ध करण्यासाठी नियमानुसार आधी ते 'ऑथेंटिकेट' (प्रमाणित) करणे बंधनकारक आहे. नियम आणि मर्यादेत राहूनच विधेयकावर चर्चा व्हावी, असे आवाहन पीठासीन अधिकाऱ्यांनी करत मध्यस्थी केली.