Delhi services bill : राज्यसभेत विरोधकांची कसोटी! आप-काँग्रेसने काढला व्हिप

दुसरीकडे, या विधेयकावर ‘आप’ला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसने आपल्या राज्यसभेच्या खासदारांना सोमवारी उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसचे मुख्य व्हिप जयराम रमेश यांनी 4 ऑगस्ट रोजी व्हिप जारी केला होता.

यात म्हटले आहे की, राज्यसभेतील काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांना सोमवारी (7 ऑगस्ट 2023) सकाळी 11 वाजल्यापासून सभागृह तहकूब होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. रविवारी राज्यसभेत पक्षाच्या खासदारांनाही स्मरणपत्र पाठवण्यात आले.

वाचा >> जयंत पाटलांना भाजपची ऑफर? जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “सत्ता येते जाते”

दिल्ली सरकारमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबतचा अध्यादेश बदलण्याचे विधेयक 3 ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

आधी चर्चा नंतर मतदान

माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चेच्या समाप्तीनंतर, सोमवारी (7 ऑगस्ट) संध्याकाळीच विधेयक मंजुरीसाठी मतदान होणार आहे. काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभेत विरोधकांच्या वतीने चर्चेला सुरुवात करू शकतात. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणाशी संबंधित प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व केले होते.

‘दिल्लीचे अधिकार हिरावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न’

दिल्ली सेवा विधेयकावर यापूर्वी आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि भाजपकडून प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. आपचे मंत्री गोपाल राय म्हणाले आहेत की, केंद्र सरकार जबरदस्तीने दिल्लीचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विधेयकाविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत.

केजरीवाल काम करू शकत नाहीत

दुसरीकडे भाजप खासदार परवेश साहिब सिंह म्हणाले आहेत की, ‘जेव्हा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निवडणुकीत उभे होते, तेव्हा त्यांना माहित होते की दिल्लीला राज्याचा नव्हे तर केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.’ तर ‘राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे अधिकार वेगळे आहेत. त्यांना जनतेला दाखवायचे आहे की ते काम करू शकत नाहीत’, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत म्हटले होते.

या विधेयकाला विरोध करणे चुकीचे

काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित म्हणाले आहेत की, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होणार हे निश्चित होते, कारण तिथे सरकारकडे बहुमत आहे. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही इतर काही पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास ते मंजूर होईल.माझ्या मते या विधेयकाला विरोध करणे चुकीचे आहे.

विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच केजरीवालांना बसला धक्का

हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याआधीच अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली सेवा विधेयकावर बसपाने आम आदमी पार्टीला पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, बसपाने लोकसभा आणि राज्यसभेत मतदानादरम्यान बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे, ओडिशातील सत्ताधारी बीजेडी आणि टीडीपीने या विधेयकावर केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी वायएसआरनेही केंद्राला पाठिंबा देण्याबाबत बोलले आहे.

राज्यसभेतील आकड्यांचे गणित काय?

दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. बहुमताच्या आकड्याबद्दल बोलायचे झाले, तर वरच्या सभागृहातही भाजपचा जादुई आकडा आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकतं. राज्यसभेत 238 खासदार आहेत. राज्यसभेत बसपाचा एक खासदार आहे. आता बसपाने बहिष्कार टाकल्यास 237 खासदार होतील. त्यामुळे बहुमतासाठी 119 खासदारांची गरज असेल. राज्यसभेत भाजपचे 92 खासदार आहेत. त्यात 5 नामनिर्देशित खासदार आहेत, तर मित्रपक्षांचा समावेश करून त्यांची संख्या 103 झाली आहे.

वाचा >> राहुल गांधी लोकसभेत कधी दिसणार, शिक्षेला स्थगिती पण खासदारकी कुठे अडकलीये?

भाजपला 2 अपक्ष खासदारांचाही पाठिंबा आहे. याशिवाय वायएसआर, बीजेडी आणि टीडीपीने दिल्ली सेवा विधेयकावर केंद्राला पाठिंबा जाहीर केला. बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसचे राज्यसभेत 9-9 खासदार आहेत. तर टीडीपीकडे एक खासदार आहे. त्यामुळे भाजपला विधेयक सहज मंजूर करून घेणं शक्य दिसत आहे. विरोधी पक्षांच्या इंडिया कडे 109 खासदार आहेत.