राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्ही स्वतंत्र संस्था

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'राजकीय पक्ष' आणि 'विधिमंडळ पक्ष' हे दोन पूर्णपणे वेगळे घटक आहेत. निवडून आलेले आमदार किंवा खासदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे; विधिमंडळ पक्ष हा मूळ संघटनेचा केवळ एक भाग असतो. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या आधारावर मूळ पक्ष कोणा एका गटाला देऊन टाकणे हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या व्यापक खंडपीठाने 'सुभाष देसाई' प्रकरणात (परिच्छेद 109) स्पष्ट केले आहे की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात वातावरण फिरलं, 'या' जिल्ह्यांवर अस्मानी संकट

'कन्सेंट बाय कंडक्ट'

शिंदे गटाकडून 2018 मधील सेनेच्या घटनेवर आणि कार्यपद्धतीवर घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना ठाकरे गटाने सांगितले की, 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी शिवसेनेच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेतील बदलांबाबत अधिकृत पत्र दिले होते. तसेच 'कन्सेंट बाय कंडक्ट' (कृतीतून दिलेली संमती) या सिद्धांतानुसार, 2014 ते 2022 यादी दीर्घ काळात शिंदे गटातील सर्व आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व पूर्णपणे मान्य केले होते आणि त्यांच्याच स्वाक्षरीने मिळालेल्या 'एबी फॉर्म'वर निवडणुका लढवून विजय मिळवला होता. त्यामुळे आता अचानक पक्षाची रचना बेकायदेशीर होती असा युक्तिवाद करणे कायद्यानुसार टिकणारे नाही.

हे ही वाचा : Personal Finance: महिन्याच्या पहिल्या 7 दिवसांत करा हे 7 आर्थिक निर्णय, तरच...

घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता धोक्यात

युक्तिवाद करताना 28 जून 2022 रोजी तत्कालीन राज्यपालांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. राज्यपालांना केवळ विरोधी पक्षनेते किंवा अपक्ष आमदारांच्या पत्रावर बहुमत चाचणीचे आदेश देण्याचा अधिकार नसून, त्यांनी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य करणे बंधनकारक असते, त्यामुळे तो आदेश बेकायदेशीर होता याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल यांच्या निर्णयामुळे घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता धोक्यात आल्याचे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले.