सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात जे झालं ते सरोदेंनी अगदी सोप्या भाषेत समजावलं
shiv sena party symbol supreme court hearing : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाच्या अधिकारांवर झालेल्या युक्तिवादामुळे सुनावणीला विशेष महत्त्व आले.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात जे झालं ते सरोदेंनी अगदी सोप्या भाषेत समजावलं
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाच्या अधिकारांवर झालेल्या युक्तिवादामुळे सुनावणीला विशेष महत्त्व
shiv sena party symbol supreme court hearing : सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीबाबतच्या सुनावणीत आज जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. संविधानातील दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2 चा हवाला देत पक्षांतर केलेले आमदार अपात्र ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच शिवसेनेचे मूळ नाव आणि चिन्ह अत्यंत बेकायदेशीरपणे सोपवण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला. विधानसभेचे अध्यक्ष, राज्यपाल आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य नेतेपदाच्या निवडीशी संबंधित प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. असीम सरोदे यांनी सुनावणीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले.
हेही वाचा : भागवतांना का ठेवावा लागतोय Gen Z वर डोळे झाकून विश्वास.. 'ही' RSS-भाजपची अगतिकता की स्मार्ट राजकारण?
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे भाग?
असीम सरोदे यांच्या मते, आजच्या सुनावणीत धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीबाबत अंतिम युक्तिवादाच्या दिशेने महत्त्वाची चर्चा झाली. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आमदारांची संख्या जास्त असल्याच्या आधारावर विधिमंडळ पक्षाने स्वतंत्र गट तयार करून पक्षावरही आपला दावा सांगणे योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुभाष देसाई प्रकरणातील पाच न्यायाधीशांच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला. राजकीय पक्षाला डावलता येणार नाही, तसेच पक्षावर ज्यांचा कायदेशीर ताबा आहे त्यांच्या निर्णयांना महत्त्व असले पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींना पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मत मांडण्याचे काही स्वातंत्र्य असावे का, यावरही न्यायपीठात चर्चा झाली. अपवादात्मक परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना मतभेद व्यक्त करण्याची संधी असावी आणि यासाठी कायद्यात काही बदलाची आवश्यकता असू शकते, असे निरीक्षण चर्चेत समोर आले.
