पाच टप्प्यांची प्रक्रिया

कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून पाच टप्प्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामध्ये शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदींची पडताळणी करणे, विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करणे, वंशावळ सिद्ध करणे, नोडल अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेणे आणि अंतिम टप्प्यात जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करणे यांचा समावेश आहे. कायद्यानुसार शिंदे समितीला किंवा हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंदी सापडल्या असल्या, तरी त्या नोंदीचा आणि अर्जदाराचा रक्ताचा संबंध (वंशावळ) सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही अर्जदाराचीच असते. यासाठी 1967 पूर्वीचे महसुली किंवा शालेय पुरावे जोडणे अनिवार्य आहे.

हे ही वाचा : 'आता सगळी मुंबई जाम करायची' आंदोलक थेट काय बोलून गेले?

99 टक्के अर्ज मंजूर, पण...

प्रशासनाकडून 99 टक्के अर्ज मंजूर करून प्रमाणपत्रे दिली जात असली तरी जात पडताळणी समितीसमोर ही प्रमाणपत्रे वैध ठरणार का, हा सर्वात मोठा कायदेशीर पेच आहे. दाखल झालेले काही अर्ज नाकारण्यामागे किंवा रद्द होण्यामागे मुख्यत्वे तीन कारणे समोर आली आहेत. यामध्ये अर्जदाराची शासकीय नोंद वंशावळीशी न जुळणे, मानक दिनांकापूर्वीचे (1967 पूर्वीचे) पुरावे न मिळणे आणि इतर जिल्ह्यातील पुरावे सादर करणे किंवा त्रुटींची पूर्तता न करणे यांचा समावेश आहे. केवळ जात प्रमाणपत्र मिळणे पुरेसे नसून जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी) मिळाल्याशिवाय या दाखल्यांना कायदेशीर अर्थ उरत नाही.

हे ही वाचा : Personal Finance: FD मोडण्याची वेळ आली तर किती होतं नुकसान?

अर्जदारांपुढे आव्हान

सध्या मराठवाड्यात 3 लाख 16 लाखांपेक्षा जास्त दाखले वाटले गेले असले तरी जात पडताळणी समितीकडे केवळ 21 हजार 51 अर्ज आले असून, त्यापैकी 16 हजार 110 दाखल्यांनाच वैधता मिळाली आहे. परंतु, शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय नोकरी किंवा निवडणूक लढवणे या तीन विशिष्ट परिस्थितींमध्येच व्हॅलिडिटीसाठी अर्ज करता येत असल्याने ही संख्या कमी दिसत आहे. तरीही, आगामी काळात जेव्हा हे कुणबी दाखले प्रत्यक्ष वापरात येतील, तेव्हा 1967 पूर्वीच्या भक्कम वंशावळीच्या नोंदी सिद्ध करून जात पडताळणी समितीची कायदेशीर कसोटी पार करणे हे प्रत्येक अर्जदारापुढील मोठे आव्हान असणार आहे.