कर्नाटकचा निकाल लागताच केंद्राचा मोठा निर्णय, प्रवीण सूद CBIचे नवीन संचालक
IPS Praveen Sood New Cbi Director : कॉंग्रेसच्या या सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू असताना केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रवीण सूद (Praveen Sood) यांची केंद्रीय अन्वेशन विभागाच्या (CBI)संचालकपदी नियुक्ती केली आहे.
ADVERTISEMENT
IPS Praveen Sood New Cbi Director : कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीत (karnataka Assembly Election result) कॉग्रेसने भाजपचा सुपडा साफ करत मोठा विजय मिळवला. या विजयानंतर कॉंग्रेसमध्ये सत्ता स्थापनेची तयारी सूरू केली आहे. कॉंग्रेसच्या या सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू असताना केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रवीण सूद (Praveen Sood) यांची केंद्रीय अन्वेशन विभागाच्या (CBI)संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता कर्नाटक निकालानंतर प्रवीण सूद यांची चर्चा सुरु झाली आहे. (karnataka director general fo police parveen sood to be the next cbi director)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस डी. वाय. चंद्रचुड आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजर चौधरी यांच्यामध्ये शनिवारी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. सुत्रांनुसार या बैठकीत सीबीआय संचालकपदासाठी तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. या तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी प्रवीण सूद (Praveen Sood) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
हे ही वाचा : डीके शिवकुमार यांचे भाकीत ठरलं खरं! 128 दिवसांपूर्वी म्हणाले होते…
सुबोध जयस्वाल यांचा कार्यकाळ संपणार
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि 1985 बॅचचे आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल (Subodh Jaiswal) यांची 26 मे 2021 ला त्यांची संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती दोन वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी केली जाते, तर कार्यकाळ 5 वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्यानुसार आता सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल (Subodh Jaiswal) यांचा कार्यकाळ 25 मेला संपणार आहे. त्यांच्या जागी केंद्र सरकारने 1986 बॅचचे आयपीएस अधिकारी प्रवीण सूद यांची केंद्रीय अन्वेशन विभागाच्या (CBI)संचालकपदी नियुक्ती केली आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
संचालक निवडीची प्रक्रिया काय?
सीबीआय संचालकाची निवड एक समिती करते.या समीतीमध्ये पंतप्रधान, CJI आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असतो. या अधिकाऱ्याला पदावरून हटवण्याचे देखील वेगळी प्रक्रिया आहे. 1997 पुर्वी सीबीआय संचालकाला सरकार आपल्या मर्जीनुसार कधीही हटवू शकत होती. मात्र 1997 च्या विनीत नारायण प्रकरणानंतर सुप्रीम कोर्टाने कार्यकाल कमीत कमी 2 वर्षाचा केला. जेणेकरून संचालक मुक्तपणे काम करतील. सीबीआय़ संचालकांना हटवण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती निवड समितीकडे पाठवावी लागते. तसेच संचालकांच्या बदली प्रक्रियेत सीव्हीसी, गृह सचिव आणि सचिव यांचा समावेश असलेली निवड समिती असणे देखील आवश्यक आहे.
हे ही वाचा : सर्वात मोठा विजय! BJP, JD(S) चे बालेकिल्ले काँग्रेसने कसे बळकावले?
ADVERTISEMENT