मविआचं गणित इथेही बिघडलं, महायुतीचं पारडं जड; बंडाचा बसला असाही फटका

नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार आलं. त्याच्या वर्षभरात म्हणजेच २०२० मध्ये महाविकास आघाडीने १२ जणांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. पण, या यादीतील नावांवर काही आक्षेप असणं, किंवा त्यात कुणाची नावं वगळणं असणं, किंवा त्याला मंजुरी देणं, मंजुरी देण्याला विलंब का यावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं, यातली कुठलीच गोष्ट तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी केली नाही. प्रकरण हायकोर्टातही गेलेलं, पण कोर्टाने राज्यपालांबद्दल फक्त टिपण्णी केली की राज्यपालांनी याबाबत वेळीच निर्णय घ्यायला हवा, पण कुठलेही आदेश कोर्टाने राज्यपालांना दिले नाहीत.

12 आमदार नियुक्त्या, याचिका घेतली मागे

अखेर यासंदर्भातल्या याचिका सुप्रीम कोर्टात गेल्या. सप्टेंबर 2022 मध्ये कोर्टाने राज्यपालांमार्फत होणाऱ्या आमदारांच्या नियुक्त्यांनाच स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीने ज्या 12 जणांची नावं राज्यपालांना पाठवलेली, ती नावं सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेतली. त्यामुळे आता कोर्टाने स्थगिती उठवल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार नव्याने 12 जणांची नावं राज्यपालांकडे पाठवेल.

वाचा >> अजित पवार एन्ट्री, शिंदे, फडणवीसांसह BJP च्या मंत्र्यांना बसणार मोठा फटका!

सध्याचं आपण विधान परिषदेतलं चित्र पाहिलं, तर 78 पैकी 21 जागा रिक्त आहेत. ज्यातील 9 जागा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून येणाऱ्या आमदारांच्या आहेत तर 12 जागा या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या रिक्त आहेत.
आता विधान परिषदेत अगदी आताआता पर्यंत महाविकास आघाडीचं बहुमत होतं. पण आताही परिस्थिती तीच आहे की बदलली आहे, हे समजून घेण्यासाठी आकडेवारीवर नजर टाकूयात.