Maharashtra Political Crisis: …तर एकनाथ शिंदेंना द्यावा लागेल मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

सुप्रीम कोर्टाचीही कसोटी पाहणारा खटला..

महाराष्ट्रच्या सत्तासंघर्षाच्या या खटल्यात घटनात्मक व्याख्या, संविधानाच्या अनुसूची 10 अंतर्गत पक्षांतर विरोधी कायदा, राज्यपालांचे अधिकार, सभापतींचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा समावेश आहे.

नबाम रेबिया 2016 च्या निकालावर “पुनर्विचार” करणे किंवा “स्पष्टीकरण” करणे आवश्यक आहे का? हा देखील न्यायालयासमोरील कळीचा मुद्दा होता. विधानसभा अध्यक्षाला हटवण्याची नोटीस भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 10 ला प्रतिबंधक म्हणून काम करेल का? अशा प्रश्नांची उत्तरं ही आजच्या निकालानंतर मिळणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ‘या’ प्रश्नांची मिळतील उत्तरे!

1. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजीनामा द्यावा लागेल का?, उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री पद बहाल करून यथास्थितीत सरकार आणलं जाईल का?

– सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा जून 2022 मधील उद्धव ठाकरेंना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणारा आदेश रद्द केला तर शिंदे यांना मोठा धक्का बसेल. कदाचित त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्य यथास्थितीत बहाल केले जाईल.

हे ही वाचा >> Maharashtra Political Crisis: शिंदेंनी शिवसेना फोडली अन्.. बंडानंतर आजवर काय-काय घडलं?

– ठाकरे गटाला आशा आहे की, अरुणाचल प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तसाच निकाल आताही दिला जाईल. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यानही या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला होता. खरं तर, फेब्रुवारी 2016 मध्ये, कालिखो पुल यांनी काँग्रेसविरोधात बंड केले होते आणि ते भाजपच्या पाठिंब्याने अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनलेले. मात्र जुलैमध्ये चार महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागलेले.

2. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतील आणि राज्यातील सद्यस्थिती कायम ठेवली जाईल का?

– संपूर्ण राजकीय घडामोडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची भूमिका योग्य मानली, तर ते शिंदे यांच्या बाजूने निकाल देऊ शकते. म्हणजेच राज्यात सध्या ज्या पद्धतीने सरकार चालत आहे, त्याच पद्धतीने ते यापुढेही चालणार आहे.

हे ही वाचा >> Maharashtra political Crisis : ‘तुम्ही पक्षपाती आहात’, संजय राऊत भडकले

– यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून उद्धव गटाला मोठा झटका बसला होता. शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानून आयोगाने धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आणि नावही दिले होते. या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने सर्व पक्षांकडून त्यांची उत्तरे मागवली आहेत.

3. शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागणार?

– शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी आहे.

4. राज्यात पुन्हा निवडणुका होणार का?

– सर्वोच्च न्यायालयही राज्यात फेरनिवडणुकीचे आदेश देऊ शकते.