निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर काय म्हणाले?

आंदोलनादरम्यान केवळ आंतरराष्ट्रीय धोरणांवरच नव्हे, तर देशांतर्गत राजकीय आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवरही तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला. विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कामकाजावर विरोधी पक्षांनी आणि कार्यकर्त्यांनी थेट निशाणा साधला. महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेच्या नावाखाली सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला राजकीय फायदा पोहोचवण्यासाठीच विरोधी विचारसरणीच्या मतदारांची नावे यादीतून गायब केली जात असून, निवडणूक आयोग निष्पक्ष राहिलेला नसून तो सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा दावा आंदोलकांनी केला.

हे ही वाचा : वाल्मीकने जेलमधून कसा कट रचला? बजरंग सोनवणेंचे तुरुंग प्रशासनावरही गंभीर आरोप

BLO अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

ग्राउंड लेव्हलवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती मांडताना आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी बीएलओ (BLO - बीएलओ अधिकारी) यांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. बीएलओ अधिकारी घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याऐवजी पक्षीय कार्यालयांमध्ये बसून काम करत आहेत किंवा केवळ फोनवरूनच कागदपत्रे गोळा करत आहेत, असा आरोप नागरिकांनी केला. अनेक वर्षांपासून मतदान करणाऱ्या 65 वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांची, तसेच महिलांची नावेही कुठलीही पूर्वसूचना न देता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. अनेक रहिवाशांना आपली नावे टिकवण्यासाठी किंवा पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी सरकारी कार्यालये आणि महाविद्यालयांमध्ये तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे, ज्यामुळे सामान्य लोकांचा मनस्ताप वाढला आहे.

हे ही वाचा : कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या शौर्यामुळे 180 प्रवाशांचे प्राण कसे वाचले? कसं आहे मुंबई कनेक्शन?

वंचितच्या कार्यकर्त्यांची मागणी काय?

या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एसआयआर ही प्रक्रिया मतदार यादी शुद्धीकरणासाठी असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया निष्पक्षपातीपणे राबवली जात नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, निवडणूक आयोगाने कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता मतदार याद्यांमधील गोंधळ त्वरित दूर करावा. जर सर्वसामान्य नागरिकांचा मताधिकार असाच हिरावून घेतला गेला, तर देशात अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशारा देत निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेसाठी संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.