Navneet Rana : सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारला धक्का, नवनीत राणांना 'सर्वोच्च' दिलासा!

मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. उच्च न्यायालयाचे निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. महाराष्ट्र सरकारने नवनीत राणांना जात प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला होता. 

न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. संबंधित कागदपत्रे नवनीत राणा यांच्याकडून सादर करण्यात आल्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलेलं आहे. समितीच्या निष्कर्षांमध्ये उच्च न्यायालयाकडून केलेला हस्तक्षेप योग्य नव्हता, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

नवनीत राणांनी दिलं होतं आव्हान

मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. या निकालाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.

नवनीत राणा यांनी 2019 मध्ये अपक्ष म्हणून अमरावती लोकसभा निवडणूक लढवली होती. हा मतदारसंघ अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या मतदारसंघातून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर जिंकून आल्यानंतर राणांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. आता त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

हेही वाचा >> 'मविआ'मध्ये ठिणगी! पटोले, थोरात बैठकीतून का गेले निघून?

मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी निकाल देताना म्हटले होते की, नवनीत राणा यांनी मोची चांभार जातीचे प्रमाणपत्र मिळताना बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. आणि फसवणूक पद्धतीने जात प्रमाणपत्र मिळवले. उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांना या प्रकरणात 2 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.

हेही वाचा >>  "उमेदवारी जाहीर करायला नको होती", हेमंत पाटलांनी व्यक्त केली खदखद 

आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, "नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रात कोणत्याही उणीवा नाहीत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय योग्य आहे. उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करायला नको होता. समितीने राणा यांचे प्रमाणपत्र योग्य ठरवलं होतं." 

महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात काय मांडली होती भूमिका?

या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने म्हटलं होतं की, " "अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना शीख चांभार कागदपत्रांच्या आधारे मोची जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, कारण ते भारतीय संविधानाशी विसंगत आहे."

""पंजाबमधील कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात जातप्रमाणपत्र कसं देता येईल. असा कोणताही मार्ग नाहीये. पंजाबमध्ये मी अमुक जातीचा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरच्या आधारे मला जात प्रमाणपत्र द्या, असं म्हणू शकत नाही. महाराष्ट्रातील मोची आणि पंजाबमधील मोची हे वेगळे आहेत", असे महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते. 

संपूर्ण प्रकरण समजून घेण्यासाठी व्हिडीओ पहा