काय आहे नेमके प्रकरण?

रेशमा पारधी या गेल्या 18 वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. 28 जुलै रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यामध्ये त्यांनी अंगणवाडीत पुरवल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या कच्च्या मालाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. "मुलांना अन्नाचे प्रमाण (क्वांटिटी) एकवेळ कमी द्या, पण उत्तम दर्जाचे (क्वालिटी) अन्न द्या, जेणेकरून बालकांचे कुपोषण थांबेल आणि त्यांना चांगले पोषण मिळेल," अशी कळकळीची विनंती त्यांनी या व्हिडिओद्वारे केली होती. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचे कौतुक करत, आपल्या भागातील हा प्रश्नही वरिष्ठांपर्यंत पोहोचावा याच भावनेने हा व्हिडिओ केल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाकडून चौकशी आणि सुधारणा होण्याऐवजी रेशमा पारधी यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. 

हे ही वाचा : सेंटर पॉईंट : रेशमा पारधी यांचं निकृष्ट आहारावर व्हिडीओ करणं म्हणजे सरकारची बदनामी?

दोन नोटिसा आणि नोकरीवरून हकालपट्टी 

अधिकाऱ्यांनी भेटायला बोलावले असता अधिकृत कार्यालयात न जाता दुसऱ्या ठिकाणी बोलावल्याने त्या गेल्या नाहीत. यावरून 'शिस्तभंग' आणि 'शासकीय कर्मचारी असताना सोशल मीडियाचा गैरवापर करणे' या कारणास्तव त्यांना दोन नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांनी 24 तासांत आणि अवघ्या दोन तासांत लेखी खुलासा दिला, मात्र तो अमान्य करत त्यांना थेट 'मानधनी सेवेतून कायमस्वरूपी निष्कासित' करण्याचे आदेश काढण्यात आले.

पर्सनल मोबाईलची तपासणी

चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडीतील साहित्याची पाहणी करण्यापेक्षा रेशमा यांच्या वैयक्तिक मोबाईलमधील इंस्टाग्राम अकाउंटची तपासणी करून व्हिडिओंची नोंद ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.