"सांगलीचा माणूस गोकुळमध्ये तज्ज्ञ संचालक, कोल्हापुरातला एकही व्यक्ती पात्र वाटला नाही का?"

या मोर्चाला संबोधित करताना सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. गोकुळच्या निवडणुकीसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून संघर्ष सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर सहकाराचा कायदा पायदळी तुडवल्याचा आरोप केला. गोकुळवर प्रशासक नेमण्यासाठी सरकारने कायदा केला, मात्र जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या बाबतीत मुदत संपल्यानंतर जुन्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची भूमिका घेतली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गोकुळसाठी वेगळा निर्णय आणि इतर सहकारी संस्थांसाठी वेगळी भूमिका का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या निवडणुकीत आपल्याला अनेकांनी साथ सोडली, मात्र आपण मैदान सोडले नाही, असेही पाटील म्हणाले. साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आपण ही लढाई लढल्याचे सांगताना त्यांनी निवडणुकीच्या काळात तब्येत बरी नसतानाही जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जाऊन मतदारांच्या भेटी घेतल्याचे सांगितले. आपल्या पॅनेलमधून सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी दिली होती, त्यामुळे आपल्यावर जातीयवादाचे आरोप करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : 'हसन मुश्रीफ, बंटी पाटलांनी आपापसात बसून निर्णय घ्यावा', गोकुळवरुन मुख्यमंत्री रोखठोक

हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सतेज पाटलांचा निशाणा

गोकुळमध्ये चार संचालकांच्या नियुक्तीवरूनही सतेज पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. या दोघांच्या भूमिकेमुळेच चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने नियुक्त केलेल्या चार नावांमध्ये शिवाजी दिनकर अडनाईक, डॉक्टर प्रवीण चंद्र हेंद्रे, कृष्णा ज्ञानदेव पाटील आणि सांगलीचे अॅडव्होकेट प्रशांत पाटोळे यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकही पात्र व्यक्ती किंवा दूध उत्पादक मिळाला नाही का, असा सवाल करत सांगलीतील व्यक्तीला गोकुळमध्ये तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्त करण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. या नियुक्त्यांमागे गोकुळचे नियंत्रण अमूलच्या माध्यमातून दुसरीकडे नेण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरदार पटेल मिल्क फेडरेशनच्या माध्यमातून देशातील दूध संघ एकत्र आणण्याची योजना असल्याचा दावा करत भविष्यात अमूल आणि मदर डेअरी हेच दोन प्रमुख ब्रँड राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. गोकुळचा कारभार कोल्हापूरच्या मालकीचा राहिला पाहिजे, अमूलच्या मालकीचा होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच महानंदासह इतर दूध संघही एनडीडीबीकडे देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.

गोकुळमधील चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचेही सतेज पाटील यांनी सांगितले. चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यास आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारने अद्याप वेळ गेलेली नसल्याने या नियुक्त्या मागे घ्याव्यात, अशी मागणी केली. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी होणाऱ्या बैठकीला बहुमत असलेल्या 12 संचालकांना उपस्थित राहू द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. आपण विरोधी गटातील नेत्यांशी चर्चा करून सहकाराच्या माध्यमातून एकत्रित कारभार करण्याची भूमिका मांडली होती, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, असा दावा त्यांनी केला. गोकुळच्या निमित्ताने सुरू झालेला हा संघर्ष केवळ एका दूध संघापुरता मर्यादित नसून भविष्यात इतर सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायतींवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला. कोल्हापूर हा सहकाराचा जिल्हा असून, या जिल्ह्यातील सहकाराची परंपरा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. 2029 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तनाची सुरुवात कोल्हापुरातून होईल, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.