'हसन मुश्रीफ, बंटी पाटलांनी आपापसात बसून निर्णय घ्यावा', गोकुळवरुन मुख्यमंत्री रोखठोक

"कोरम पूर्ण झाली नाही, तर पुन्हा निवडणूक होऊ शकणार नाही"

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गोकुळच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत दोन्ही गटांकडे अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले कोरम पूर्ण करण्याइतके संचालक नाहीत. त्यामुळे एखाद्या गटाने बैठकीला अनुपस्थिती लावल्यास अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकत नाही. यापूर्वी अध्यक्ष निवडीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एका गटाच्या अनुपस्थितीमुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने 10 तारखेला निवडणूक घेण्यास सांगितले आहे. मात्र, त्या दिवशीही कोरम पूर्ण झाली नाही, तर पुन्हा निवडणूक होऊ शकणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. गोकुळच्या कायद्यानुसार सलग तीन वेळा अशा प्रकारे निवडणूक होऊ शकली नाही, तर पुढील अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) जातात. त्यामुळे वैधानिक अडचण निर्माण होऊ नये आणि कोरम पूर्ण व्हावी, यासाठी नव्या संचालकांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन्ही गटांनी आपापसात चर्चा करून तोडगा काढावा - देवेंद्र फडणवीस 

गोकुळचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. दोन्ही गटांनी आपापसात चर्चा करून तोडगा काढल्यास सरकारला कोणालाही संचालक म्हणून पाठवण्याची गरज पडणार नाही, असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे शिवसेना नाराज असल्याच्या चर्चेवरही फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. हा निर्णय कोणत्याही एका पक्षाचा नसून मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आहे. यासंदर्भात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी वैधानिक अडचण सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर महाधिवक्त्यांचे मत घेण्यात आले. विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करण्यात आली. तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून हा प्रस्ताव आणण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही गोकुळच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली असून सतेज पाटील यांच्याकडून मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू असल्याच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी भाष्य केले. काँग्रेसकडून सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीलाही राष्ट्रीय मुद्दा बनवला जात असल्याचे ते म्हणाले. तसेच माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केलेल्या मताचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी त्यावरही स्पष्टीकरण दिले. भूषण गवई यांच्याकडून घेण्यात आलेले मत सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे होते. त्यामध्ये कोरम पूर्ण होत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिलेली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय घेईल, यावर भाष्य करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारची भूमिका केवळ वैधानिक जबाबदारी पार पाडण्याची असून गोकुळचा ताबा घेण्यात सरकारला कोणताही राजकीय रस नसल्याचे फडणवीस यांनी पुन्हा सांगितले.