Lok Sabha 2024 : शरद पवारांना सुप्रीम कोर्टात झटका अन् दिलासाही! काय दिले आदेश?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला दिले. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. 

शरद पवार विरुद्ध अजित पवार : सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिले आदेश?

सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंठपीठाने निवडणूक चिन्हाबद्दल आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार कोणत्या चिन्हावर लढणार, हे स्पष्ट झाले आहे. अजित पवार गटाला घड्याळ निवडणूक चिन्ह न देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.  

शरद पवार गटासाठी न्यायालयाचे आदेश काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला आगामी लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्ष नावाने आणि तुतारी वाजवणारा माणूस या निवडणूक चिन्हावर लढवण्यास परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा >> "श्रीनिवास बापू आमचं ठरलंय...", अजित पवारांच्या भावाला प्रत्युत्तर 

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत की, शरद पवार गटाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह आरक्षित करण्यास सांगितले आहे. हे चिन्ह कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला न देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शरद पवार पक्षाचे अधिकृत चिन्ह आता तुतारी वाजणारा माणूस असणार आहे.

अजित पवार गटाला दिलासा!

सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीसाठी घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह तुम्हाला आरक्षित करण्यात आलेले आहे, अशी नोटीस हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावी. त्याचबरोबर ऑडिओ आणि व्हिडीओ क्लिप आणि पॅम्पलेटच्या माध्यमातूनही ही माहिती द्यावी, असेही सांगितले. "तुम्हाला घड्याळ चिन्ह वापरता येईल. घड्याळ चिन्ह मिळालेले नाही. ते चिन्ह सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे, असे प्रत्येक पोस्टरवर लिहावे लागणार आहे", असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

हेही वाचा >> "ठाकरे, पवारांवर विश्वास नाही", आंबेडकरांची काँग्रेसला ऑफर, पत्राने खळबळ 

सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गट आणि शरद पवार गटाला पक्ष नाव आणि निवडणूक चिन्ह दिले असले, तरी मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालावरील याचिकेवर सुनावणी सुरूच राहणार आहे.