Electoral Bonds Case verdict : "इलेक्टोरल बॉन्ड घटनाबाह्य", मोदी सरकारला 'सुप्रीम' झटका
Electoral Bonds case Supreme Court verdict : मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निकाल.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
निवडणूक रोखे योजना रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारला झटका
Supreme Court verdict on Electoral Bonds Case : लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गुप्त देणग्यांबद्दल मोदी सरकारची इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर एसबीआय बँकेला इलेक्टोरल बॉन्ड योजनेच्या माध्यमातून ज्यांनी राजकीय पक्षांना पैसे दिले, त्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने ही योजना घटनाबाह्य असल्याचे सांगत तत्काळ रद्द केली आहे. (Modi Government's electoral bonds scheme struck down by supreme court)
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला. निवडणूक रोखे योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड) हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी सुरू केली होती.
निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने केली रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंठपीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देताना म्हणाले की, "सरकारकडे पैसा कुठून येतोय, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. गोपनीय निवडणूक रोखे हा माहिती अधिकार आणि अनुच्छेद 19 अ या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे."
सरन्यायाधीश चंद्रचूड निकाल देताना म्हणाले की, "निवडणूक रोख्यांशिवाय काळे धन रोखण्यासाठी इतर पर्याय आहेत. निवडणूक रोखे योजना ही माहितीच्या अधिकाराविरोधात आहे. राजकीय पक्षांना पैसा कुठून मिळतोय, हे माहिती असेल, तर मतदाराला मतदानाच्या अधिकाराचा वापरताना स्पष्टता येईल."
हे वाचलं का?
