Rahul Gandhi Conviction : राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा! पुन्हा होणार खासदार

भागवत हिरेकर

सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. सुप्रीम कोर्टाने या शिक्षेला स्थगिती दिली असून, यामुळे राहुल गांधींचा लोकसभेत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ADVERTISEMENT

Supreme Court stays the sentence of Rahul Gandhi, big decision in Modi surname case
Supreme Court stays the sentence of Rahul Gandhi, big decision in Modi surname case
social share
google news

rahul gandhi conviction supreme court verdict : मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना विचारले की, न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहतील. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेवरील स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आता संसदेच्या अधिवेशनातही सहभागी होऊ शकणार आहेत. (Supreme Court stays the sentence of Rahul Gandhi, big decision in Modi surname case)

उच्च न्यायालयाचे आदेश मजेशीर : सर्वोच्च न्यायालय

शिक्षेला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ‘गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा आदेश वाचणे खूपच मजेशीर आहे. यामध्ये त्यांनी खूपच उपदेश दिले आहेत.’ त्याचवेळी सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, ‘मला सांगायचे आहे की, अनेकवेळा कारणे न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली जाते. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाकडून तपशीलवार कारणे दिली जातात. अशा टिप्पण्या थोड्या निराशाजनक असू शकतात.’

वाचा >> Nitin Desai आत्महत्या आणि रशेष शाह कनेक्शन; आशिष शेलारांचे 4 स्फोटक सवाल

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “आम्हाला माहित आहे की टिप्पण्या निराशाजनक असू शकतात म्हणूनच आम्ही जोपर्यंत ते स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत ते लिहिण्यासाठी वेळ घेतो.”

त्याचवेळी राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मुन सिंघवी म्हणाले की, “सॉलिसीटर जनरल ही केवळ एक प्रोफॉर्मा पार्टी आहे. न्यायालयाने त्यांना वेळ दिला आहे.” दुसरीकडे, जेठमलानी म्हणाले की, “त्यांचा (राहुल गांधी) तर्क आहे की बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.” न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “आम्ही असं विचारत आहोत की जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याचे कारण काय? त्यांना 1 वर्ष 11 महिने दिले असते, तर अपात्रता टळली असती”, असे न्यायालयाने सुनावलं.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp