Rahul Gandhi Conviction : राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा! पुन्हा होणार खासदार
सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. सुप्रीम कोर्टाने या शिक्षेला स्थगिती दिली असून, यामुळे राहुल गांधींचा लोकसभेत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ADVERTISEMENT
rahul gandhi conviction supreme court verdict : मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना विचारले की, न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहतील. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेवरील स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आता संसदेच्या अधिवेशनातही सहभागी होऊ शकणार आहेत. (Supreme Court stays the sentence of Rahul Gandhi, big decision in Modi surname case)
उच्च न्यायालयाचे आदेश मजेशीर : सर्वोच्च न्यायालय
शिक्षेला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ‘गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा आदेश वाचणे खूपच मजेशीर आहे. यामध्ये त्यांनी खूपच उपदेश दिले आहेत.’ त्याचवेळी सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, ‘मला सांगायचे आहे की, अनेकवेळा कारणे न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली जाते. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाकडून तपशीलवार कारणे दिली जातात. अशा टिप्पण्या थोड्या निराशाजनक असू शकतात.’
वाचा >> Nitin Desai आत्महत्या आणि रशेष शाह कनेक्शन; आशिष शेलारांचे 4 स्फोटक सवाल
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “आम्हाला माहित आहे की टिप्पण्या निराशाजनक असू शकतात म्हणूनच आम्ही जोपर्यंत ते स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत ते लिहिण्यासाठी वेळ घेतो.”
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
त्याचवेळी राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मुन सिंघवी म्हणाले की, “सॉलिसीटर जनरल ही केवळ एक प्रोफॉर्मा पार्टी आहे. न्यायालयाने त्यांना वेळ दिला आहे.” दुसरीकडे, जेठमलानी म्हणाले की, “त्यांचा (राहुल गांधी) तर्क आहे की बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.” न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “आम्ही असं विचारत आहोत की जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याचे कारण काय? त्यांना 1 वर्ष 11 महिने दिले असते, तर अपात्रता टळली असती”, असे न्यायालयाने सुनावलं.
23 मार्च रोजी न्यायालयाने सुनावली होती दोन वर्षांची शिक्षा
सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना 23 मार्च रोजी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. यासोबतच त्यांना दोन वर्षांची शिक्षाही न्यायालयाने सुनावली होती. यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल करून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
ADVERTISEMENT
ती याचिका फेटाळल्यानंतर राहुल गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला होता पण त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
ADVERTISEMENT
वाचा >> ‘ते ऐकायला तयार नव्हते, शेवटी…’, फडणवीसांनी सांगितली वारकरी लाठीचार्जची स्टोरी
शिक्षा कायम न ठेवल्याने राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व म्हणजे खासदारकी रद्द झाली. या प्रकरणी तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या आधीही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. कोर्टाने आपली बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केलेली आहे.
2019 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केले होते विधान
राहुल गांधी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत म्हणाले होते, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी ही आडनाव एकसारखीच का आहेत? सर्व चोरांची आडनाव मोदी का आहे? राहुल गांधींच्या यांच्या या विधानाबाबत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम 499, 500 अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
2019 मध्ये एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का आहे, असे म्हणत राहुल गांधींनी संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असा आरोप भाजप आमदाराने आपल्या तक्रारीत केला होता.
ADVERTISEMENT