Dharavi: ‘विकासाला विरोध नाही तर अदानींना…’, ठाकरे गट अदानींच्या कार्यालयावर धडकणार
Shiv Sena UBT Dharavi Morcha: अदानी समूहाला फायदा व्हावा यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील नियमात बदल केल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला असून याच विरोधात आज (16 डिसेंबर) ठाकरे गटाने मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
ADVERTISEMENT
Thackeray Group Dharavi Morcha: मुंबई : धारावी वाचवा असा नारा देत शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट शनिवारी (16 डिसेंबर) धारावीत मोठा मोर्चा काढणार आहे. खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, धारावी पोलिसांनी अद्याप मोर्चाला परवानगी दिलेली नाही, असे असतानाही ठाकरे गट मोर्चा काढण्यावर ठाम आहे. यासाठी जोरदार तयारी देखील केली आहे. धारावीत मोठ्या प्रमाणात बॅनर पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी आमदार बाबुराव माने यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मोर्चा धारावीच्या टी जंक्शनपासून सुरू होईल आणि अदानीच्या कार्यालयावर पोहोचेल.
‘शनिवारी काढण्यात येणारा मोर्चा मोठा असेल, त्यात दीड ते दोन लाख लोक सहभागी होतील, असा दावा त्यांनी केला. धारावीतील प्रत्येक घरातील लोकांना मोर्चात सहभागी करून घेणार आहोत. पोलिसांनी परवानगी द्या किंवा देऊ नका, मोर्चा सुरूच राहणार आहे. आमचे अनेक नेते मोर्चाला संबोधित करणार आहेत. मोर्चामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी आमचे प्रयत्न असतील.’ असंही ते यावेळी म्हणाले.
हे ही वाचा>> पाकिस्तानातून परतलेली अंजू गरोदर.. होणार नसरुल्लाहच्या मुलाची आई?, पाहा काय म्हणाली!
आमचा मोर्चा धारावीच्या पुनर्विकासाच्या विरोधात नाही, तर धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अदानींना फायदा करून देण्याच्या सरकारच्या इराद्याविरोधात असल्याचे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. दरम्यान, धारावी पुनर्विकास समिती आणि धारावी बचाव समितीने शुक्रवारी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन एकमेकांवर जोरदार आरोप केले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
धारावी बचाव समितीचे म्हणणे आहे की, उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात धारावीतील लोकांना 400 चौरस फुटांची घरे देण्याचा प्रस्ताव आला होता. मात्र त्यावेळी विकासकांना एसआरएकडून अदानीला जेवढी सवलत दिली जात होती तेवढी मिळत नव्हती, त्यामुळे आता धारावीतील लोकांना 500 चौरस फुटांचे घर मिळाले पाहिजे. धारावीचा पुनर्विकास अदानी किंवा कोणत्याही खासगी विकासकाने न करता सरकारी संस्थेने म्हाडाने करावा, अशीही धारावी बचाव समितीची मागणी आहे.
हे वाचलं का?
