ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला मिळालं नवं चिन्ह, फुटीर गटाच्या चिन्हालाही निवडणूक आयोगाकडून मान्यता
निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसच्या दोन प्रतिस्पर्धी गटांना नवीन नावे आणि निवडणूक चिन्हे दिली आहेत. यामुळे आता या दोन गटांना नव्या नावासह नव्या चिन्हावर निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला मिळालं नवं चिन्ह
फुटीर गटाच्या चिन्हालाही निवडणूक आयोगाकडून मान्यता
Trinamool Congress News : निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसमधील दोन प्रतिस्पर्धी गटांना नवीन नाव आणि निवडणूक चिन्ह वाटप केले आहे. आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' असे नाव आणि 'फुटबॉल खेळाडू' हे चिन्ह दिले आहे, तर बंडखोर गटाला 'डेमोक्रेटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'लिफाफा' हे निवडणूक चिन्ह मंजूर केले आहे.
काय आहे निवडणूक आयोगाचा आदेश?
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, ममता बॅनर्जी यांनी अधिकृत केलेल्या फॉर्म-बी द्वारे अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस'चे उमेदवार म्हणून मान्यता दिली जाईल. यामध्ये रबीउल आलम चौधरी, नंदीग्राममधून संचिता प्रधान (डे) आणि आसामच्या नगाव संसदीय जागेवरून अब्दुल सलाम यांचा समावेश आहे. या उमेदवारांना 'फुटबॉल खेळाडू' हे चिन्ह वाटप करण्यात आले असून, ते लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 36 मधील वैधानिक नियमांच्या अधीन राहील.
हे ही वाचा : प्रेयसीला सरकारी नोकरी लागली, पण प्रियकराने केलं होत्याचं नव्हतं; काय घडलं?
हे उमेदवार लिफाफा चिन्हावर लढणार
दुसऱ्या बाजूला, अरुप रॉय यांनी अधिकृत केलेल्या फॉर्म-बी च्या आधारे अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना 'डेमोक्रेटिक तृणमूल काँग्रेस'चे उमेदवार मानले जाईल. याअंतर्गत सफिउज्जमान शेख आणि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रातून एहतेशमुल हक यांच्या अर्जांची नोंदणी 'लिफाफा' चिन्ह असलेले उमेदवार म्हणून केली जाईल.
हे ही वाचा : आदित्य ठाकरेंना थेट 500 कोटींची मानहानीची नोटीस, नेमकं प्रकरण काय?
'आदेशाचे काटेकोर पालन करा'
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच ही व्यवस्था लागू होईल. यासोबतच निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील 70-रेजीनगर, 210-नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघ आणि आसाममधील 9-नगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे सचिव अश्वनी कुमार मोहाल यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, छाननीदरम्यान अर्जांची वैधता लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 36 अंतर्गतच तपासली जाईल.
