ज्ञानेश कुमारांचा बचाव कोण करतंय? CJP च्या आंदोलनातून कोणते सवाल?

मात्र, नोटीस वाचल्यानंतर अभिजीतनेही पोलिसांसमोर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. पोलीसच कसे असंवैधानिक पद्धतीने वागत आहेत, हे त्याने त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. हा सगळा संवाद हिंदीमध्ये सुरू होता. एक पोलीस अधिकारी हा संवाद ध्वनिमुद्रित करत होता. त्यानंतर हा व्हिडिओ प्रसारितही झाला. अभिजीत म्हणाला, “आप लोगों ने मजाक लगा रखा है क्या? ये नोटिस है? जो मन में आए, लिखे जा रहे हो आप लोग? लोगों का क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? आप इसे नोटिस बोल रहे हो? जो मन में आए, वो लिख रहे हो? आप एक वीडियो दिखाओ, जिसमें हम वायलेंस के लिए लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। आप एक भी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे.” म्हणजेच, तुम्ही हा काय प्रकार चालवला आहे? मनाला येईल तसे लिहून नोटीस देत आहात का? आम्ही हिंसेसाठी लोकांना चिथावणी देत असल्याचा एक तरी व्हिडिओ दाखवा, असे अभिजीतने पोलिसांना ठणकावून सांगितले. त्यानंतर पोलीसही काही काळ शांत झाले. मात्र, सगळ्यात लक्षवेधी बाब म्हणजे अभिजीत पोलिसांशी बोलत असताना दुसरा एक पोलीस अधिकारी हा सगळा संवाद ध्वनिमुद्रित करत होता. हा प्रकार झाल्यानंतर अभिजीतला सोडून दिले जाईल, असे वाटत होते. मात्र, तसे घडले नाही. पोलिसांनी अभिजीतला तिथेच ताब्यात घेतले आणि पोलीस ठाण्यात नेले. त्याला नेमके कुठे नेण्यात आले आणि किती तास ताब्यात ठेवण्यात आले, याचा तपशील पुढे समोर येईल. मात्र, या संपूर्ण प्रकारातून दोन-तीन नव्हे, तर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. या आंदोलनाच्या मुळाशी असलेल्या याच प्रश्नांची आज आपण चर्चा करणार आहोत.

आता निर्माण झालेल्या प्रश्नांपैकी पहिला प्रश्न असा की, सरकारने अभिजीत दीपके आणि विरोधकांच्या आंदोलनाचा धसका घेतला आहे का? दुसरा प्रश्न, कॅनॉट प्लेस आणि सेंट्रल पार्कमध्ये हातात तिरंगा घेऊन शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे का? तिसरा प्रश्न, हातात तिरंगा घेऊन आंदोलन करणे, सरकारकडे एसआयआरची प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी करणे किंवा ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानी केल्याचे जेव्हा दोन निवडणूक आयुक्त सांगत आहेत, तेव्हा त्यांचाच राजीनामा मागणे, ही चिथावणी आहे का? चौथा प्रश्न, अभिजीत दीपके, सीजेपीचे युवा नेते किंवा विरोधकांनी लोकांना हिंसेसाठी चिथावणी दिली असेल, तर त्याचे पुरावे पोलीस किंवा सरकारकडे आहेत का? पाचवा प्रश्न, असे पुरावे असतील तर सरकार किंवा पोलीस ते न्यायालयात सादर का करत नाहीत? संबंधितांवर गुन्हे का दाखल करत नाहीत? सहावा प्रश्न, चिथावणी देणारी भाषणे किंवा व्हिडिओ लोकांसमोर ठेवून सीजेपी आणि विरोधकांना उघडे पाडण्याची संधी सरकार का सोडत आहे? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे आहे का? सीजेपीच्या नेत्यांनी खरोखरच अशी चिथावणी दिली असेल, तर त्यांच्याविरोधात संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करण्यापासून सरकारला कोणी रोखले आहे? हे सगळे प्रश्न सरकारसमोर आहेत. लोकशाहीत नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये निदर्शने करण्याचा आणि आपली असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे. आज सकाळीच मुंबई तकच्या ‘चावडी’ या कार्यक्रमात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आले होते. त्यांनीही शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. भारतीय संविधानानुसार शांततेने आणि निशस्त्र पद्धतीने एकत्र येण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. संविधानात थेट ‘आंदोलन’ किंवा ‘प्रोटेस्ट’ हे शब्द वापरलेले नसले, तरी कलम 19 अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेने एकत्र येण्याचे अधिकार मिळतात. कलम 19(1)(अ) नुसार नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा, सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्याचा आणि शांततेने आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. कलम 19(1)(ब) नुसार नागरिकांना निशस्त्र आणि शांततापूर्ण पद्धतीने एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. तर कलम 19(1)(क) नुसार नागरिकांना संघटना किंवा संघ स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात, हे अधिकार अमर्याद नाहीत. संविधानातील संबंधित तरतुदींनुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था, देशाची सुरक्षा आणि अखंडता यांसारख्या कारणांसाठी सरकार वाजवी निर्बंध घालू शकते. आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. तसेच देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेला बाधा पोहोचणार नाही, याचीही खबरदारी आवश्यक आहे. हिंसेला मात्र कायद्यात संरक्षण नाही.

आता पुन्हा काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. पहिला प्रश्न, ज्ञानेश कुमार यांनी दहा महिन्यांत मनमानी पद्धतीने 14 निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यापैकी अनेक निर्णय एसआयआर अर्थात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन या प्रक्रियेशी संबंधित होते. या प्रक्रियेचा थेट परिणाम नागरिकांच्या मतदार म्हणून नोंदणी होण्याच्या अधिकारावर होत होता. दुसरा मुद्दा म्हणजे, दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून संपूर्ण घटनाक्रम सांगितल्याचे वृत्त आहे. तिसरा मुद्दा, फॉर्म क्रमांक सहामध्ये बदल करण्याचा आणि त्याला नवी प्रश्नावली जोडण्याचा निर्णय ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतःच्या अधिकारात घेतल्याचा आरोप आहे. या निर्णयाला संधू आणि जोशी यांचा विरोध होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेला मान्यता दिलेली नसल्याचे सांगितले जात आहे. चौथा मुद्दा, फॉर्म क्रमांक सातचा वापर करून लाखो मतदारांची नावे वगळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करण्यात आल्याचा आरोप आहे. बेळगावमध्ये हजारो मतदारांची नावे वगळण्याची योजना उघडकीस आल्याचे सांगितले गेले. काही ठिकाणी शेकडो मतदारांची नावे वगळण्यासाठीचे अर्ज मोठ्या संख्येने आढळले. त्यानंतर एका व्यक्तीला केवळ दहा जणांची नावे वगळण्यासाठी अर्ज करता येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली. मग अशी सुधारणा करण्याची वेळ आता का आली? पाचवा मुद्दा, ईआरओनेटच्या माध्यमातून मतदारांचा समावेश करण्याचे अधिकार, जे यापूर्वी स्थानिक पातळीवरील एसडीएम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे होते, ते केंद्रीकृत का करण्यात आले? सहावा मुद्दा, आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना कुठे आहेत? त्यांनी या सगळ्या प्रकरणावर आजवर मौन का बाळगले आहे? सातवा मुद्दा, निवडणूक आयोग कालपर्यंत वाचता येईल अशा स्वरूपातील मतदारयादी देण्यास तयार नव्हता. विरोधक 2018 पासून अशा यादीची मागणी करत होते. त्यासाठी ते न्यायालयातही गेले होते. मग तोच निवडणूक आयोग अचानक अशी मतदारयादी देण्यास तयार कसा झाला? हे सगळे प्रश्न आहेत. निवडणूक आयोगाचे वर्तन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे विरोधकांना वाटत आहे. या सगळ्या निर्णयांमागचा हेतू विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना फायदा पोहोचवण्याचा असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तसे नसेल, तर निवडणूक आयोगाने आणि विशेषतः ज्ञानेश कुमार यांनी हे निर्णय का घेतले? याचे उत्तर दिले पाहिजे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यापासून ज्ञानेश कुमार यावर का बोलत नाहीत? सगळे काही व्यवस्थित असेल, तर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्रित पत्रकार परिषद का घेतली नाही? असे प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे आणि ते विचारलेही जाणार आहेत.

प्रश्न असा आहे की, हे प्रश्न विचारल्यानंतर सत्ताधारी अस्वस्थ का होत आहेत? निवडणूक आयोगावर आरोप होत असतील, तर त्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असे समजून सत्ताधारी आक्रमक का होत आहेत? सीजेपी असो किंवा विरोधक, ते ज्ञानेश कुमार आणि सरकारला उत्तरदायी नसलेल्या घटनात्मक स्वायत्त निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारत असतील, त्यांच्याविरोधात आंदोलन करत असतील, तर सत्ताधारी हे प्रश्न स्वतःशी जोडून का घेत आहेत? पोलीस पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तरुण आंदोलकांना का मारहाण करत आहेत? त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे, मारहाण करणे, छळ करणे आणि त्यांचे मोबाइल जप्त करणे, असे प्रकार का घडत आहेत? पोलिसांच्या कथित अत्याचारांचे शेकडो व्हिडिओ प्रसारित झाले आहेत. महिला आणि तरुणींना शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे, त्यांचे कपडे ओढणे, असे प्रकार पोलिसांची प्रतिमा मलिन करणारे आहेत. तरीही हे सगळे का घडत आहे आणि ते कोण घडवून आणत आहे? ज्ञानेश कुमार हे उत्तरदायित्व झटकत असतील, तर नागरिकांची मुस्कटदाबी करून, त्यांना मारहाण करून आणि ते सरकारविरोधात आहेत, असे सांगून त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे? ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आक्षेप घेतले जात असतील, तर त्यांच्या बचावासाठी सत्ताधारी का पुढे येत आहेत? विरोधकांचे प्रश्न आणि ज्ञानेश कुमार यांची उत्तरे यांच्यामध्ये सरकारमधील लोक भिंत बनून का उभे राहत आहेत? कोण कोणाचा बचाव करत आहे? त्यामागे काय कारण आहे? या सगळ्या प्रश्नांचा मोठा डोंगर लोकांसमोर उभा आहे. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरे ना ज्ञानेश कुमार देत आहेत, ना सरकार देत आहे, असे दिसते. म्हणूनच आणखी प्रश्न निर्माण होत आहेत. एका वाक्यात सांगायचे झाले, तर सवाल ये नहीं है कि शीशा बचाकर टूटा सवाल ये है कि पत्थर कहाँ से आया था. म्हणजेच, काच फुटली यापेक्षा तो दगड आला कुठून, हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाहीमध्ये या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी आता नागरिकांनीही आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. घटनात्मक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, त्यांच्याभोवती निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे जाळे सोडवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी, विरोधक, नागरिक आणि सर्व संस्थांची आहे.