राहुल गांधींनी महाराष्ट्राचा 'तो' मुद्दा का धरलाय लावून? क्रोनोलॉजी समजून घ्या!
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अचानक वाढलेल्या लाखो मतदारांबाबत सातत्याने टीका केली आहे. याच मुद्द्यावर आताही त्यांनी भाष्य केलं आहे.
ADVERTISEMENT

अहमदाबाद: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आज (9 एप्रिल) राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारसंख्येत झालेल्या असामान्य वाढीवर भाष्य केले. त्यांनी हा मुद्दा सभागृहात आणि माध्यमांसमोर मांडला, परंतु सरकारवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत राहुल गांधी काय म्हणाले?
राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, "महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांची संख्या लाखोंनी वाढली." या वाढीमागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. काँग्रेस पक्षाने हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला असूनही, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी, 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी, राहुल गांधी यांनी संसदेत बोलताना हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी दावा केलेला की, "लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक यामधील काही महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील मतदार संख्या हिमाचल प्रदेशाच्या लोकसंख्येइतकी वाढली होती. साधारणपणे 70 लाख नवीन मतदार अचानक जोडण्यात आले." त्यांनी शिर्डीच्या एका मतदान केंद्राचा उल्लेख करत सांगितले होते की, तिथे 7000 मतदार जोडले गेले, ज्यांचा पत्ता एकाच इमारतीत दाखवला गेला. "एकाच इमारतीत इतके लोक राहतात का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
निवडणूक आयोगावर टीका
राहुल गांधी यांनी 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुन्हा हा मुद्दा उचलला आणि निवडणूक आयोगाकडे मतदार यादीचा तपशील मागितला. त्यांनी म्हटले की, "पाच वर्षांत ज्या प्रमाणात मतदार यादीत वाढ झाली नाही, त्यापेक्षा जास्त मतदार अवघ्या पाच महिन्यांत जोडले गेले. हे नवीन मतदार बहुतेक त्या मतदारसंघांमध्ये जोडले गेले, जिथे भाजपाला सर्वाधिक मते मिळाली." त्यांनी निवडणूक आयोगावरही टीका करत म्हटलेलं की, काँग्रेस, शिवसेना (UBT), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी मतदारसंख्येच्या वाढीचा डेटा मागितला, पण आयोगाने तो दिला नाही.










