"मतं चोरणाऱ्यांनो, शेतकरी काहीच विसरत नाहीत.." 'गोकुळ'वरुन राहुल गांधी आक्रमक, सहकार कायद्यातील दुरुस्तीबद्दल काय म्हणाले?

गोकुळवरुन राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. यात आता राहुल गांधी यांनीदेखील उडी घेतली आहे. ते नेमकं काय म्हणाले, जाणून घेऊया.

ADVERTISEMENT

Rahul Gandhi On Gokul
Rahul Gandhi On Gokul
Google CTA
▌

बातम्या हायलाइट

point

गोकुळसाठी कायद्यात बदल

point

महायुती सरकारवर विरोधकांची जोरदार टीका

point

राहुल गांधी काय म्हणाले?

Rahul Gandhi On Gokul : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संस्था म्हणजेच गोकुळवरुन राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. गोकुळमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडीवरुन चांगलाच पेच निर्माण झाला आहे. गणपूर्तीसाठी एकूण 14 संचालकांची गरज आहे. मात्र राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीकडे 13 आणि महायुतीकडे 12 संचालक आहेत. 29 ऑक्टोबर रोजी अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी झालेल्या बैठकीला महायुतीच्या संचालकांनी दांडी मारली. त्यानंतर आता सरकारने गोकुळवर पाच सरकार नियुक्त संचालकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. यात आता राहुल गांधी यांनीदेखील उडी घेतली आहे. दूध उत्पादकांची मतं चोरणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं की शेतकरी काहीच विसरत नाहीत असं म्हणत राहुल गांधींनी भाजपवर टीका केली आहे.

'शेतकरी कधीही विसरत नाही'

गोकुळवरुन राजकीय वातावरण तापलं असतानाच राहुल गांधी यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, 'गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. त्यानंतर भाजपने निवडणुकीनंतर नियमच बदलून टाकले – 4 संचालक घुसवा, 12 चे 16 करा आणि बहुमत चोरा. ही दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आहे – जनादेशात केलेली भेसळ आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप इतकी हताश झाली आहे की कोणत्याही थराला जात आहे. दूध उत्पादकांची मते चोरणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे – शेतकरी कधीही विसरत नाही.'

हे ही वाचा : तुळजापूर हादरले! 18 वर्षीय विद्यार्थ्याची निर्घृण हत्या, माजी नगराध्यक्षासह दोघांना अटक

सरकारने नेमका काय बदल केला?

गोकुळसाठी महायुती सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 कलम 73 अअअ (2) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत अध्यादेश काढण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार 500 कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळामध्ये सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या पाच सदस्यांचा समावेश करता येणार आहे. या सदस्यांमध्ये सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कामाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चार सदस्यांना मताचा अधिकार असेल. पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाहीत. 

हे ही वाचा : Personal Finance: मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांच्या विकासासाठी पैसे गुंतवा, व्याजही मिळवा!

पत्रकार परिषदेकडे लक्ष

दरम्यान, आज बारा वाजता काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांची पत्रकार परिषद होणार आहे. यामध्ये ते नेमकं काय बोलणार, सरकारच्या निर्णयाविरोधात नेमकी कोणती रणनिती आखणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.