Delimitation वरून संघर्ष, नेमका राजकीय डाव अन्... पाहा तुमच्या राज्यात काय बदलणार!
Delimitation and Women Reservation: मोदी सरकार महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (Delimitation)संबंधित 3 दुरुस्ती विधेयके संसदेत सादर करणार आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष संसद अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, परंतु दुरुस्ती विधेयकावरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. आता सरकार हे विधेयक कसे मंजूर करून घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: देशाचे राजकारण एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. आजपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होत असून, त्यात तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली जातील. 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करणे हा या विधेयकांचा उद्देश आहे.
मोदी सरकारने लोकसभेत सादर होणाऱ्या तीन विधेयकांची यादी जाहीर केली आहे. 2029 पर्यंत महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि लोकसभेतील सदस्यांची संख्या 850 पर्यंत वाढवणे, हे या विधेयकांचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहिली दोन विधेयके सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तिसरे विधेयक सादर करतील. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीने या चर्चेसाठी 18 तास दिले आहेत, जी शुक्रवारपर्यंत वाढू शकते. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकांवर राज्यसभेत चर्चा होईल. या धोरणातील मतदारसंघ पुनर्रचना हा सर्वात गुंतागुंतीचा भाग आहे.
कोणती तीन विधेयके सादर केली जाणार आहेत?
1. केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2026
