समजून घ्या: डिलिमिटेशन म्हणजे काय? 'या' राज्यांना नेमकी भीती तरी कसली?
लोकसभा 2029 निवडणुकीमध्ये खासदारांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. ज्यासाठी केंद्र सरकार आता डिलिमिटेशनची प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात करत आहे. पण यामुळे नव्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. जाणून घ्या याचविषयी सविस्तरपणे.
ADVERTISEMENT
मुंबई: देशाचा राजकीय नकाशा बदलणारी डिलिमिटेशनची प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र त्याला दक्षिणेतल्या राज्यांचा कडाडून विरोध आहे, दक्षिणेतल्या राज्यांचे मुख्यमंत्रीही एकवटले आहेत आणि संसदेत तीव्र विरोधाची तयारीही सुरू आहे. मात्र डिलिमिटेशनने असं काय होणार आहे ज्याची भीती दक्षिणेतल्या राज्यांना सतावतेय? डिलिमिटेशनने खरंच उत्तर भारताचं वर्चस्व वाढून दक्षिणेतल्या राज्यांवर अन्याय होणार आहे का? हेच समजून घ्या सविस्तरपणे.
डिलिमिटेशनवरून दक्षिणेतल्या राज्यांचं म्हणणं समजून घेण्यापूर्वी थोडक्यात डिलिमिटेशन काय आहे हे पहिले जाणून घेऊया.
डिलिमिटेशन म्हणजे काय?
डिलिमिटेशन म्हणजे मतदारसंघाची संख्या आणि सीमा ठरवणं. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता एकेका खासदारावर २०-२० लाखाची लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघाचा भार आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेतील सदस्यसंख्या वाढेल. लोकसभेतील आता असलेल्या 543 खासदारांची संख्या वाढून ८५० इतकी होईल, ज्यामध्ये 815 राज्यांचे आणि 35 केंद्रशासित प्रदेशातले खासदार असतील.
यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे, कारण १९७६ मध्ये झालेल्या डिलिमिटेशननंतर २०२६ पर्यंत डिलिमिटेशन गोठवण्यात आलेलं. डिलिमिटेशन ताज्या जनगणनेनंतर होणं अपेक्षित आहे. २०२६ ला डिलिमिटेशन करायचं म्हणजे २०२१ च्या जनगणनेचा आधार घ्यायला हवा. मात्र कोविड आणि नंतर न जाणे कोणत्या कारणास्तव पण जनगणना झाली नाही, म्हणून आता सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर डिलिमिटेशन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र यावरही विरोधकांचा आक्षेप आहे.
