ठरलं! राज्यात ZP च्या निवडणुका दोन टप्प्यात? समजून घ्या नेमकं राजकारण आणि बरंच काही

राजकीय आरक्षण आणि निवडणूक

तर आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये आधी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये नंतर अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास आता कोणताही अडथळा येणार नाही.जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने काहीच भाष्य केलेले नसले तरी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झालेल्या जिल्ह्यांत आरक्षणाचे प्रमाण कमी करावे लागेल. त्यासाठी पुन्हा सोडत काढावी लागेल. या प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी लोकसत्ताला दिलीय.

हे ही वाचा>> निलेश राणेंना मोठा दणका, भाजप कार्यकर्त्याच्या घरात घुसणे महागात पडले, पोलिसांकडून मोठी कारवाई

राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या व २९ महापालिकांमधील निवडणुकीची अधिसूचना अजून काढलेली नाही. मात्र त्याबाबत निवडणूक आयोगानेच निर्णय घ्यावा, अशी मोकळीक सरन्यायाधीशांनी दिलीय त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास आता कोणताही अडथळा येणार नाही, असंही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारेंनी स्पष्ट केलंय.

एकंदरीतच १७ जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण कमी करून निवडणुका घेतल्या जाण्याचे संकेत निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी दिले आहेत. त्यामुळं १५ जिल्हा परिषदांबाबत काहीच प्रश्न उद्भवत नाही. यातूनच पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या १७ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणुका घेतल्य़ा जातील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे. न्यायालयीन आदेश व अन्य कारणांमुळे या निवडणुका लांबणार असल्यास योग्य वेळी न्यायालयाला अवगत करून वेळ वाढवून घेतली जाईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय.