Shiv Sena Dispute, Supreme Court Hearing, Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिंदेंच्या वकिलांनी केली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत. सुनावणी घेण्यास होकार दिला. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या वादाबद्दल दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर एन के कौल, मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी यांनी एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडली.
Supreme Court: ठाकरेंच्या बैठकीचं पत्र सरन्यायाधीशांनी मराठीतून का वाचून दाखवलं?
सुरुवातीलाच शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल सुप्रीम कोर्टात म्हणाले की, याच मुद्द्यावर ठाकरे गट दोन वेळ दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलेला आहे. आता निवडणूक आयोगाने निर्णय दिल्यानंतर ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यांनी उच्च न्यायालयात जायला हवं होतं. यांच्या याचिकेवर विचार करण्यात येऊ नये, असं कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हणाले.
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने ज्या आधारावर शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह शिंदेंना दिलं आहे, तो खूपच कुमकुवत आहे. सादिक अली निर्णयाच्या चौकटीत हा निर्णय बसत नाही, असं सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.
Shiv Sena Symbol : शिंदेंच्या वकिलांनी कोर्टात दिली ग्वाही, काय घडलं?
पुढे सिब्बल असं म्हणाले की, “परिच्छेद 109 ला आम्ही आव्हान देण्यासाठी आधार बनवलं आहे. या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे का? दिल्ली उच्च न्यायालय महाराष्ट्र विधान मंडळातील घटनाक्रम ऐकेल का? त्यामुळेच आम्हाला आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात यावं लागलं.”
नीरज कौल म्हणाले की, विधिमंडळ पक्ष आमि संसदीय पक्ष हा राजकीय पक्षाचं एक अंग आहे, हे आम्ही नाकारत नाही आहोत. पण पक्षात झालेल्या वादामध्ये फक्त सभागृहातील बहुमतच नाही, तर निवडून आलेले सदस्य, हे जनतेची मत आणि पक्षातील छोट्या संस्थामध्ये मिळालेल्या आधारावर असतात.
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टातील 12 मुद्दे ठरवणार ठाकरेंचं भवितव्य!
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या, आम्हाला संरक्षण द्या -उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देता येणार नाही, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. मात्र, त्यानंतर कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटाकडून देण्यात आलेल्या व्हिपच्या इशाऱ्याची बाब सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की आम्ही तिन्ही पक्षांना (निवडणूक आयोग, शिंदे गट, ठाकरे गट) नोटीस पाठवणार आहोत. दोन आठवड्यात त्यांनी त्यांचं म्हणणं मांडावं. दरम्यान, कपिल सिब्बल म्हणाले की ते यावेळ कारवाई करतील.
Sharad Pawar: पहाटेच्या शपथविधीबद्दल
पवारांनीच केला मोठा गौप्यस्फोट
सरन्यायाधीशांनी केली विचारणा, शिंदेंच्या वकील म्हणाले व्हिप काढणारन नाही
सिंघवी म्हणाले की, “जर त्यांनी व्हिप काढला वा पत्र जारी केलं आणि आम्ही त्यानुसार कृती केली नाही तर ते आम्हाला (ठाकरे गटाच्या आमदारांना) अपात्र घोषित करून सदस्यत्व रद्द करतील. कारण सध्या ते पक्ष आहेत. आम्हाला कोणतंही संरक्षण नाहीये. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने किमान परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.”
त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, कौल, जर आम्ही दोन आठवड्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतलं, तर तुम्ही व्हिप जारी करण्याच्या तयारीत आहात का? वा त्यांना अपात्र ठरवणार आहात का?
त्यावर शिंदे यांचे वकील कौल म्हणाले की, नाही. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले तुमचा जबाब आम्ही रेकॉर्ड घेत आहोत.
ठाकरेंकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह
त्यानंतर सरन्यायाधीश ठाकरे गटाच्या वकिलांना म्हणाले की, ते कोणतीही कार्यवाही करणार नाहीयेत. त्यावर सिब्बल म्हणाले, ‘इतरही काही गोष्टी आहेत. जसं की बँक खाती. बँक खाती, संपत्ती, ताबा.
ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आम्हाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह दिलं आहे. 26 फेब्रवारीपर्यंतच ते असणार आहे. ते ही सुनावणीवरील निकाल येईपर्यंत कायम ठेवण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्यात येईल. त्यांनी दोन आठवड्यात उत्तर द्यावं. त्यानंतर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह ठाकरे गटाकडे कायम राहिल, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. मात्र, स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
