Personal Finance: गुड न्यूज... आता फक्त 1 वर्षात मिळणार Gratuity!

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा नवीन नियम फक्त 21 नोव्हेंबर 2025 नंतर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू होईल. त्यापूर्वी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुने नियम (किमान 5 वर्षांची सेवा) लागू राहतील.

ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?

ग्रॅच्युइटी ही मूलतः कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी एक प्रकारची 'थँक्यू अमाउंट' आहे. नोकरी सोडताना अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी ही रक्कम एक मोठा दिलासा ठरते.

याचा फायदा कोणाला होईल?

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की 1-वर्षाचा नियम सध्या सर्वांना लागू नाही:

1. निश्चित-मुदतीचे कर्मचारी (FTE): जे कर्मचारी निश्चित-मुदतीच्या करारावर (जसे की 1 किंवा 2 वर्षे) नियुक्त झाले आहेत, त्यांना आता 1 वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल.
2. कंत्राटी कामगार: त्यांना देखील प्रमाणानुसार (pro-rata) ग्रॅच्युइटी मिळेल.
3. नियमित/कायम कर्मचारी: कायम कर्मचाऱ्यांसाठी अजूनही साधारणपणे 5 वर्षांची सेवा आवश्यक आहे (मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटनेव्यतिरिक्त).

हा नियम कधी लागू होईल?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा नियम 21 नोव्हेंबर, 2025 पासून प्रभावी होईल, म्हणजेच या तारखेनंतर रुजू होणारे कर्मचारी या एक-वर्षाच्या नियमांतर्गत येतील.

ग्रॅच्युइटीच्या गणनेत बदल

ग्रॅच्युइटीच्या गणनेत आता मूळ पगार, महागाई भत्ता (डीए) आणि रिटेनिंग अलाउन्स यांचा समावेश असेल. त्यांची बेरीज सीटीसीच्या (कॉस्ट टू कंपनी) किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे.

जुन्या नियमांनुसार मूळ पगार 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता, तर नवीन नियमांनुसार ही मर्यादा 50 टक्के असल्याने ग्रॅच्युइटीमध्ये अंदाजे 66 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन गणना मूळ पगार आणि भत्त्यांवर आधारित असल्याने, कर्मचारी नोकरी सोडताना मिळणारी एकरकमी ग्रॅच्युइटी आता पूर्वीपेक्षा जास्त असेल.